AP Khabar२०७५ चैत्र २०, बुधबार (५ साल अघि)
३८४ पाठक संख्या चैत्र २० बहुप्रतीक्षित मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बैशाख अन्तिमसम्ममा सञ्चालनमा आउने भएको छ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै इन्धन ढुवानी भाडा वार्षिक झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ कम हुने नेपाल आयल निगमका अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादव बताउछन् । सुरुवाती चरणमा डिजेलमात्र पाइपलाइनबाट ल्याइनेछ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै ढुवानी लागतको न्यूनीकरणले उपभोक्ता मूल्यसमेत समायोजन हुनेछ । देशभित्र खपत हुने डिजेलमध्ये ७० प्रतिशत अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुने बताइएको छ।
भारतीय सहयोगको यो परियोजना भारत सरकार स्वामित्वको भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । ‘हाम्रो काम भनेको राइट अफ वे क्लीयरेन्स गरिदिने मात्र हो,’ परियोजनाका इञ्जिनियर शरद प्रसाद पौडेलले भने ।
निर्माणाधीन यो परियोजनाको नेपालतर्फ कुल ३६.२ किमीमध्ये ९ किलोमिटर जति पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यससँगैको जंगल क्षेत्र पर्छ । बाँकी भागमा पाइपलाइन निर्माणको काम सम्पन्न भएपनि जंगल क्षेत्रमा काम शुरु गर्न माघ ३ को मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेपछि अहिले सो क्षेत्रमा धमाधम काम भइरहेको छ । जंगल क्षेत्रमा डेढ किमी पाइप लाइन गाड्ने काम भैसकेको छ । यो क्षेत्रमा पाइपलाइन निर्माण गरिसक्दा ६ हजार ५६३ रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । रुख कटान र पाइप लाइन बिछ्याउने काम एकसाथ अघिबढिरहेको छ ।
पाइपलाइनबाट डिजेल आपूर्ति हुनेभएपछि अमलेखगन्ज डिपोले ३९००० किलोलिटरका दुई र ४१ हजार किलोलिटरका दुई इन्धन ट्यांकलाई पाइपलाइनबाट आपूर्ति हुँदा प्रेसर (दबाब) थेग्न सक्ने गरी स्तरोन्नती गरिरहेको छ । दैनिक ४००० किलोलिटर डिजेल पाइपलाइनबाट आपूर्ति हुने अमलेखगञ्जका क्षेत्रीय प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।
लागत
यो परियोजनाका लागि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापा र उनका भारतीय समकक्षी धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसपछि नेपाल आयल निगम र आइओसीबीच व्यावसायिक सम्झौता हुँदा लागत दुई अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये अमलेखगञ्ज डिपोको स्तरोन्नति, सुरक्षा प्रबन्ध तथा बफर (निर्माण कार्य नगरिने) जमिन समेत गरेर नेपाल आयल निगमले ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सबै लागत भारतीय पक्षले नै व्यहोरिरहेकोछ ।
पछिल्लो लागत अनुमान अनुसार, परियोजनाको कुल लागत ३ अर्ब २४ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । तर अहिलेसम्म सबै खर्च आइओसीले नै व्यहोर्दै आएको छ । बजार, वस्ती तथा खोला भएका स्थानमा होराइजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रीलिङ गर्नुपरेकाले परियोजनाको लागत बढेको हो । जीतपुर बजार, परवानीपुर बजार, भन्सार क्षेत्र तथा सिर्सिया नदी र अन्य खोला र नहर क्षेत्रमा गरी ७ किलोमिटर क्षेत्रमा जमिनको धेरै मुनिबाट पाइप बिछ्याइएको छ । ‘सतहबाट बिछ्याउन जग्गा अधिग्रहण लगायतका समस्या र काममा ढिलाइ हुने भएकाले यो प्रविधिमार्फत् काम गरिएको हो,’ यादवले भने ।
नाकाबन्दीपछि भारतको पनि प्राथमिकतामा
भारत सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । भारतमा आम निर्वाचन अघि नै यो परियोजनाका काम सकाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्देशन दिएको भारतीय आयल कर्पोरेसन पाइपलाइन महाशाखा महाप्रबन्धक केपी पाण्डा बताउछन् । अहिले भारततर्फ मोतिहारीदेखि पटनासम्म पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको र तीन किमी क्षेत्रमा जग्गगा अधिग्रहण गरी यो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न लागेको उनले बताए ।
तत्काललाई आइओसीले मोतिहारीबाट पाइपमार्फत् तेल पठाएपनि मोतिहारी–पटना पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि भने पटनाबाटै आपूर्ति गर्नेछ । यसका लागि पटनामा छुट्टै टर्मिनलको निर्माण हुन लागेको छ । पण्डाले मध्य असारसम्म पटनाबाटै तेल पठाउने बताए । भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपालले चीनसँग समेत पेट्रोलियम आपूर्तिका लागि पहल गरेपछि नाकाबन्दीपछि भारत सरकारले विशेष चासो लिएर यो परियोजना चाँडै सम्पन्न गर्न लागेको बताइन्छ।
भन्सार
पाइपलाइनबाट पठाइएको तेलको मात्रा पढ्न सकिने गरी दुवै देशका भन्सार नाकामा मिटर जडान गरिनेछ । उक्त मिटरमा कति परिमाणमा तेल आपूर्ति भएको छ सो आधारमा भन्सार कार्यालयले पेट्रोलियमको भन्सार निर्धारण गर्नेछ । सुरुमा डिजेलमात्र आपूर्ति गरिने भएपनि यो पाइपलाइनबाट डिजेल र पेट्रोल दुवै ल्याउन मिल्छ । डिजेलपछि पेट्रोल आपूर्ति गर्नुअघि मट्टितेलले पाइप फ्लस गर्नुपर्छ । अमलेखगन्ज डिपोको आसपासमा रहेको जंगल क्षेत्र दिन वन मन्त्रालय मञ्जुर नभएपछि निगमले डिपोसँगैको नेपाल ल्युव आयल र बिटुमिन एण्ड ब्यारेल कम्पनीको जग्गा खरिद गरी त्यहाँ ट्यांकर लोडिङ तथा अनलोडिङ बे निर्माण गर्ने बताएको छ ।
पाइपलाइन विस्तार
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणसँगै उक्त पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने निगमको योजना रहेको निगमका महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन् । यसले ढुवानी लागत कटौती गर्नुका साथै चुहावटमा उल्लेख्य कमी आउनेछ ।
त्यस्तै तापक्रमको घटबढका कारण हुने प्राविधिक लस पनि कम हुनेछ । निगमले छिट्टै नै भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्मको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । यसबाहेक पाइपलाइनमार्फत् पेट्रोलियम ल्याउन सम्भाव्य अन्य ठाउँहरुको पनि अध्ययन भैरहेको निमगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस