बैशाख २५ काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी थप जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । मन्त्री पण्डितले प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको आधार र मापदण्ड तयारीलाई संघीय सरकारले अघि बढाएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले साे ऐनले प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा रहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थित बनाउने बताउनु भएकाे छ ।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुने गरी दुवै तहको निजामती सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । उहाँले त्यो ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस