AP Khabar२०७६ बैशाख २९, आईतबार (४ साल अघि)
१०७१ पाठक संख्या बैशाख २९
काठमाडौँ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात् गर्ने नीतिअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६-७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले उदारवादी, साम्यवादी र समाजवादी कुन बाटो अपनाउने भन्नेबारे प्रष्ट नभएकाले समाजवादी बाटोलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकासबिना समृद्धि हासिल हुनसक्दैन भन्दै उनले परम्परागत अर्थतन्त्रको ढाँचाले परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको खाकामाथिको छलफल चलाइनु सकारात्मक भए पनि नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिला आएको भए थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।
“बजेट पूर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफलको प्रक्रिया सकारात्मक छ । नीति तथा कार्यक्रम भन्दा अगाडि नै छलफल हुन पाएको भए आवश्यक विषयमा सुझाउन सकिने थियो । अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ, यसका गहिराइमा गएर समस्या र समाधानको पहिचान हुनसकेको भए अझ सान्दर्भिक हुनेथियो”, उनले भने ।
दिगो विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थनीति अख्तियार गर्न पनि जरुरी रहेको भन्दै उनले संसद्को अर्थसमितिले बजेटका सम्बन्धमा बुझाएको प्रतिवेदनका विषयलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सङ्घीयता कार्यान्वयन सकारात्मक भए पनि सन्तुलित बनाइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपाका सांसद् एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आधार तयार नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा लागत बढ्ने र त्यस्ता आयोजनाले प्रतिफल दिननसक्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस