AP Khabar२०७६ जेष्ठ ३, शुक्रबार (४ साल अघि)
२८९ पाठक संख्या जेठ ३, जनकपुरधाम : पत्रकारहरूले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन। आफूसँग भएका क्यामेरा, झोला, कलम, डायरी, ल्यापटप, रेकर्डर, पत्रिकासहितका सामग्रीहरू धमाधम भुइँमा राखेर उनीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना बसेका हुन। ‘संघीय सरकारको मिडिया काउन्सिल ऐन खारेज गर, प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक संशोधन गर, प्रेस स्वतन्त्रता लागू गर, संघ र प्रदेश सरकारको सञ्चारमन्त्री राजिनामा दे!’
जस्ता नाराहरू लगाउँदै उनीहरूले सरकार विरोध गरेका हुन। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक खारेजीको माग गर्दै धनुषाका पत्रकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कलम डाउन गर्दै धर्ना दिएका हुन्।
पत्रकारलाई गलत समाचार लेखिएको ठहरिएमा एक लाख रुपैयाँदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गराउने विधेयकको विरुद्धमा उनीहरूले विरोध जनाएको नेपाल पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष मनिका झाले बताइन। उपाध्यक्ष झाले भनिन्, ‘समाचार लेखेकै आधारमा हत्कडी लगाइनु तथा समाजसेवामा खटिएका पत्रकारलाई एकलाख देखि एक करोडसम्मको जरिवानालाई निन्दनीय कार्यको संज्ञा दिँदै विरोध जनाएका हौं।’
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा तथा प्रदेश पत्रकार महासंघको ऐक्यबद्धता प्रेस संगठन, प्रेस युनियन, मधेशी पत्रकार समाज, प्रेस मञ्च लगायतले साथ दिदै प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारका मिडिया काउन्सिल ऐन तथा सञ्चार एने खारेजीको माग गरे।
धर्नापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रदेश २ का पत्रकार महासंघका महासचिव किरणकुमार कर्णले समाचारबारे छानबिन गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई भएपनि सरकार पञ्चायती शासन शैलीभन्दा क्रुर शासन पद्धति ल्याउन खोजेकोमा विरोध गरे। उनले भने, ‘राज्यको यस्तो दुष्प्रयासलाई हामीले कडा बिरोध गर्दछौं। अहिले सरकारले गरेको भ्रष्टाचार, अराजकतालाई लुकाउन सरकारले पत्रकारहरुमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गर्दैछ। राज्यले गम्भीर भएर सोचेन भने आम सञ्चारले स्वतन्त्रताको आन्दोलनका लागि थप आन्दोलन गर्छ।’ सञ्चार विधेयक संशोधन हुन्छ : कानुनमन्त्री यादव धर्नाकै क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक संशोधनका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
उनले प्रदेश सरकारको प्राविधिक त्रुटीका कारण प्रदेश २ को सञ्चार विधेयक स्वतन्त्र निकाय पत्रकारलाई जरिवानाको व्यवस्था बढी भएको स्वीकार गर्दै ऐन संशोधनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्री यादवले भने, ‘लोकतन्त्रको मूल आधार प्रेस स्वतन्त्रता भएकोले त्यसको बहुआयामीक पक्षमाथि आघात पुग्ने र जनउत्तरदायित्व गर्ने कार्यलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि बहानामा निषेध गर्ने कल्पना समेत गर्न सकिने छन्। उपेक्षित, सिमान्तृक र बहिष्करणमा परेका समाज र जनताको लागि पत्रकारले चालेको कदमलाई सराहना गर्दछौँ।’ मन्त्रीयादवले भने, ‘हामी अधिकारप्रति सचेत र समाज रुपान्तरणका सारथीको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै कार्य गर्दैनौँ।’
source thahakhabar
प्रतिक्रिया दिनुहोस