AP Khabar२०७६ श्रावण १९, आईतबार (४ साल अघि)
८२२ पाठक संख्या साउन, १९ : पारिवारिक खेतीपाती प्रणाली अपनाइरहेको क्युबामा कृषि आधुनिकीकरणको भूत चढ्यो । विदेशी कम्पनीसमेतको प्रभावमा परी ६० प्रतिशत जमिनमा उखुको मात्र खेती गरियो । अमेरिकासँग अटेरी गर्न थालेपछि क्युबाले लामो नाकाबन्दी भोग्नुपर्यो । नाकाबन्दीले चिनी नबिकेपछि खाद्यान्न आयात गर्न रकम भएन । चिनी मात्र खाएर बाँच्न सम्भव थिएन । आफ्नो पहिलेका उत्पादन गुमाइसकिएको थियो । जुलाई, १९६० बाट लागू भएको नाकाबन्दीका कारण उचित खानपान नपाएर क्युबालीले १०–१५ किलो तौल गुमाएका थिए । निराशा र हतासाले धेरै मानिस रुन्थे ।
कृषिको अन्ध आधुनिकीकरण, मेसिनीकरण र ठूला खेतीले देश कसरी थला पर्छ ? रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले माटोको स्वास्थ्य, उत्पादन प्रणाली र मानिस तथा समग्र प्राणी जगत्मा कसरी नकारात्मक असर पर्छ ? यस्तो संकटलाई जग्गा उपयोगका माध्यमबाट कसरी समाधान गरियो भन्ने महत्वपूर्ण पाठ क्युबाबाट सिक्न सकिन्छ ।
संकटपछि सन् १९९० मा खेतीयोग्य जमिनको एक टुक्रा पनि बाँझो राखिनेछैन भनेर सरकारले घोषणा गर्यो । जैविक मल उपयोगमा जोड दिइयो । खाद्यान्न उत्पादनलाई विकेन्द्रित गरियो । जहाँ उपभोक्ता, त्यहीँ उत्पादनको नीति लिइयो । यसो गर्दा न्यूनतम खर्चमा ढुवानी गर्न सजिलो हुन्थ्यो । यसपछि व्यक्ति र संस्थाले खेती गर्न मिल्ने खाली ठाउँमा खाद्यान्न उत्पादन गर्न थाले । राज्यका संस्था पनि यस कार्यमा हाम फाले । कृषि मन्त्रालयले हभानामा रहेको आफ्नो आधुनिक मुख्यालयको अगाडि केरा, सिमीलगायतका बिरुवा रोप्यो । रक्षा मन्त्रालयले खाद्य उत्पादन आफ्नो कार्यभार बनायो र घोषणा नै गर्यो– अब सेनाले नागरिकका स्रोतबाट खाद्यान्न लिनेछैन, बरु आफ्ना आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन गरेर आपूर्ति बढाइदिनेछ ।
नेपालमा अहिले खाद्यान्नको जुन आयात भइरहेको छ, यसको अवस्था कहालीलाग्दो छ । लामो नाकाबन्दी भयो भने क्युबाको नियति हामीले पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । हामी हरेक खाद्यवस्तु आयात गरिरहेका छौँ । असाध्यै मलिलो माटो, मिहिनेती किसान र अपार जलस्रोत भएर पनि हामी किन किनेर खाने अवस्थामा पुग्यौँ ? यस विषयमा गहिरो अध्ययन गरी सचेत पाइला चाल्न ढिला भइसकेको छ । भएको जमिन बाँझो राख्ने, खेती गर्छु भन्नेलाई जमिन नदिने अनि रेमिट्यान्सजति सबै खाद्यान्नमा खर्चिने हो भने हामी कुनै हालतमा सम्पन्न हुन सक्दैनौँ ।
यस हिसाबले सरकार र सबै नागरिकले सधैँ निराशाको कुरा गरेर बस्नेभन्दा पनि एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता लिएर अघि बढ्न आवश्यक भएको छ । क्युबाको जस्तै हरेक नागरिक उत्पादनको कर्ममा सहभागी हुने आन्दोलन चाहिएको छ । एउटा सामूहिक अठोट चाहिएको छ– हामी खेतीयोग्य जमिनको एक टुक्रा खेर फाल्दैनौँ । नेपाललाई चाहिने उत्पादन किन्दैनौँ । बरु बढी उत्पादन गरेर निर्यात गर्छौं । नेपालीको समृद्धि यही बिन्दुबाट सुरुवात हुन सक्छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यसतर्फ केही महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ । मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्ट्रिय महत्वका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायत नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । नदी प्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनलाई उत्पादनशील ढंगले प्रयोग गरिनेछ । यो नीति सही ढंगले कार्यान्वयन भएमा हजारौँ हेक्टर जमिन कृषि उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । र, आवश्यकताअनुरूपको खेती गर्न सकिन्छ ।
वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्यालाई समाधान गर्ने, भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा वर्गीकरण गरी भूउपयोग योजनाको आधारमा मात्र उपयोग गर्ने व्यवस्था ज्यादै महत्को विषय छ । नीतिमा भनिएको छ– सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो र मौसमअनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिनेछ । नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लामा फलफूल खेती गरी उत्पादन बढाइनेछ । विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ ।
यसरी जमिन उपयोगमा ल्याउने विषय अगाडि सारिएपछि केही विरोधका स्वर पनि सुन्न थालिएका छन् । कस्तो जमिन केमा उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । तर, जमिन नै उपयोग नगर्ने भन्ने हुँदैन । सहरी क्षेत्रको जमिन खुला क्षेत्र विकासका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा फलफूलका बिरुवा रोप्न सकिन्छ । विद्यालयको जग्गामा पनि भवन र अन्य व्यायामका लागि चाहिनेबाहेकको जग्गामा हरियाली बनाउँदा, तरकारी खेती गर्दा र थरीथरीका बिरुवा लगाउँदा केही बिग्रँदैन । बरु विद्यार्थीको सिर्जनात्मकता र ज्ञानको दायरा बढाउन मद्दत नै पुग्छ । यसो भएकाले जग्गा उपयोगको विरोध होइन, आवश्यकताका आधारमा योजना बनाएर उपयोग गर्ने विषयमा रचनात्मक भूमिकाचाहिँ आजको आवश्यकता हो ।
भएको जमिन बाँझो राख्ने, खेती गर्छु भन्नेलाई जमिन नदिने अनि रेमिट्यान्सजति सबै खाद्यान्नमा खर्चिने हो भने हामी कुनै हालतमा सम्पन्न हुन सक्दैनौँ
हामीले देखिरहेका छौँ– कृषि विकास कार्यालय, कृषि विकास बैंक आदिको ठूलो कम्पाउन्ड छ । जग्गा त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । तर, त्यहाँका कर्मचारी तरकारी किनेर खान्छन् । पूरै जमिन मरुभूमि जस्तो पारेर राखिएको छ । यस्तै, अन्यको पनि यही अवस्था छ । ती कार्यालयले आफूसँग भएको जग्गा अनिवार्य प्रयोग गर्नैपर्छ । अरूलाई सिकाउने, तर आफूचाहिँ नगर्ने अहिलेको नाटक बन्द गर्नुपर्छ । त्यस्ता जग्गामा नर्सरी राखेर त्यहाँ आउनेलाई बिरुवा बिक्रीवितरण गर्न पनि सकिन्छ । त्यसैबाट पनि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । रोजगारी पनि बढाउन सकिन्छ । अहिले हिजोको जिल्ला कृषि तथा पशु विकास कार्यालयलाई ज्ञान केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ । ती कसरी ज्ञान केन्द्र भए भन्नेमा चाहिँ प्रशस्त प्रश्न उठाउन सकिन्छ । माटो नहुने, कम्प्युटर, बैठक र मोबाइलमा व्यस्त हुने यन्त्रजस्ता कर्मचारी बस्ने अनि दराजमा दुई–चारवटा रिपोर्ट राखेर ती कसरी ज्ञान केन्द्र हुन सक्छन् ? कृषि तथा ज्ञान केन्द्र त निश्चित जग्गासहित सबै खेतीपाती गरिएको, पशुपालन गरिएको सिक्नलायकको ठाउँ हुनुपर्छ । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
हरेक कार्यालयको अगाडि, सडकछेउमा, विद्युत्को लाइनमुनि, विद्यालय आदिको नाममा भएको जग्गा प्रयोग गर्ने भन्ने सरकारी कार्यक्रमका विषयमा विरोध होइन, यसलाई अभियानका रूपमा सबैले विषय बनाएर आफ्नो–आफ्नो घरवरपर भएको जमिनको उपयोग गर्न जुट्नु आजको आवश्यकता हो ।
विद्यालय र अस्पतालको नाममा पहिले जमिन राख्दा छुट्टै परिवेश थियो । जतिवेला विद्यालय वा अस्पतालले नियमित सरकारी अनुदान पाउने स्थिति थिएन । तिनीहरूले आज सबै बजेट पाइरहेका छन् भने सो विद्यालय वा अस्पतालले चर्चेकोभन्दा बढी जमिन कसरी उपयोग गर्ने भन्ने योजना त हुनैपर्छ । यो प्रयोगको योजना उनीहरूले नै बनाउने हो । तर, जग्गा प्रयोगचाहिँ हुनुपर्यो । अस्पतालको नाममा राखेको जमिनमा तरकारी वा फलफूल उत्पादन गरेर बिरामीलाई खुवाउने कि ? जडीबुटी खेती गर्ने कि ? केही त गर्नैपर्यो । तिनलाई अनुत्पादक छोड्नुभएन ।
हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै प्रकारका जग्गाको नक्सांकन गरी, त्यसको सही विवरण तयार पारी, भूउपयोग योजना बनाउनैपर्छ । कम्तीमा पनि हामीलाई चाहिने सबै खाद्यान्न हामी आफैँ उत्पादन गर्न सक्छौँ । त्यसतर्फ अभियान चालौँ । सहरी क्षेत्रमा प्रयोगमा नआएका जमिनमा भौतिक संरचना बनाउनेभन्दा पनि खुला र पार्क बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । घडेरीका रूपमा राखिएका निजी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने अभियान नै चलाउनुपर्छ । सरकारी मात्र होइन, निजी जमिन उपयोग गर्ने विषय पनि प्राथमिकतासाथ उठाइनुपर्छ । जुन कार्य जरिवानाबाट होइन, प्रोत्साहन र जमिन उपयोग गर्नेलाई अन्य अवसर जोड्ने प्रक्रियाबाट सम्भव छ । धनी जर्मनीले सडकका किनारा र वन क्षेत्रभित्रका जग्गा पनि व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएको छ । त्यहाँ फूल खेती गरेर प्रशस्तै आम्दानी भइरहेको छ । हामीकहाँ चाहिँ किन नगर्ने ? सरकारी जमिनको स्वामित्व जोगाऔँ, तर त्यसको उपयोग गर्ने विषयमा केही पनि नगर्ने भन्ने तर्क उचित होइन ।
खाद्यान्नमा जुन परनिर्भरता बढेर गएको छ, यसरी हेर्दा भूमिलाई आवास, सामुदायिक, औद्योगिक वा कृषि आदि भागमा मात्र वर्गीकरण नगरी समग्र भूभागलाई कृषि क्षेत्रमा छुट्याएपछि त्यसका उपक्षेत्रमा कहाँ कुन बालीमा जोड दिने भन्नेसम्मको वर्गीकरण आवश्यक छ । यो ग्रामीण विकासका लागि नगरी नहुने कार्य हो । नदी उकास, हैसियत बिग्रिएका जग्गाको विकास, सिँचाइ सुविधा र माटोको क्षयीकरण कम गर्न पर्याप्त लगानी आवश्यक छ ।
संघीय संसद्ले २०७५ फागुनको अन्तिम साता भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यो ऐन संघीय संसद्ले पारित गरेको चार महिना भइसक्दा पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । भूउपयोग ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका लागि अझै नियमावली एवं कार्यविधि तर्जुमा हुनुपर्ने हुन्छ । र, यसले कति समय लिने हो, अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसलाई चाँडो गर्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस