सडक विस्तार नसकी यथास्थितिमै कालोपत्रे गर्न प्रस्ताव

8

काठमाडौं , साउन २८ : काठमाडौंमा विस्तार भइरहेका सडकलाई यथास्थितिमै कालोपत्रे गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मुआब्जा वितरण गर्न नसकिने भएपछि विवादित सडकहरुलाई टुंगो लगाउन काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।हाल काठमाडौंमा ९ वटा सडक विस्तारका क्रममा उत्पन्न मुआब्जा विवादले अलपत्र छन् । यी सडकहरुमा ठेक्का लागेर पटक–पटक म्याद थप भएका छन् ।

गत जेठमा संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीले यस्ता आयोजनालाई बढीमा एक वर्ष मात्रै ठेक्का सक्न म्याद दिने व्यवस्था गरेको छ ।यसका कारण मुआब्जा विवादमा अल्झिएका विस्तारका ठेक्कालाई एक वर्षभित्र सक्ने गरी उपलब्ध सडकमै कालोपत्रे गर्न विभागमा प्रस्ताव गरिएको आयोजनाका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

‘अहिले मुआब्जा बाँड्ने रकम छैन । लागेको ठेक्कालाई टुंग्याउन जेजति सडक उपलब्ध छ, विस्तार नगरी त्यसमै पीच गर्न प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेमा आगामी जेठअघि नै विस्तारका क्रममा रहेका सबै सडकलाई एउटा हिसावले टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’

कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–साँखु सडक खण्डमा सरकारले यसअघि नै कालोपत्रे गर्न सकिने गरी अनुमति दिइसकेको छ । यो सडक खण्डमा पनि मुआब्जाको चरम विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले विवादित जग्गाको घरलाई छाडेर उपलब्ध साइटमा फिनिसिङ गर्ने निर्णय गरेको हो । २२ मिटरमा फराकिलो बनाउने योजनाका साथ सुरु गरिएका यी दुबै सडकका विभिन्न भाग निकै साँघुरा बनेका छन् । अब अन्य विस्तारका क्रममा रहेका सडक पनि लक्ष्यअनुसार फराकिलो नहुने अवस्था आएको छ ।

अबको १० महिनाभित्र विस्तारका क्रममा रहेका सडकहरुको काम नसके धेरैजसो ठेक्काहरु स्वतः रद्ध हुनेछन् । त्यसो भएमा झन् नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट सडक कालोपत्रे गराउने लगायतका काम गर्नुपर्ने आयोजना बताउँछ । यसैलाई ध्यानमा राखेर आयोजनाले विस्तार नै नसकी पिच गर्न जोड गरेको छ ।

हाल कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–साँखुबाहेक लगनखेल–सातदोबाटो सडक खण्ड र इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरीखोला–लुभु–लामाटार सडक विस्तारका क्रममा छन् । यो खण्डमा पनि मुआब्जाको चरम विवाद छ ।

ढोलाहिटी–सुनकोठी–चापागाँउ–प्याङगाउँ–लेले–तिलेश्वर–सरस्वतीकुण्ड सडक विस्तार मुआब्जाको विषय नमिलेकाले नै अलपत्र छ । कर्मनाशाखोला–हरिसिद्धि–गोदावरीकुण्ड सडक विस्तारको पनि प्रगति राम्रो छैन । नख्खुखोला–भैंसेपाटी–बुङ्मती सडक खण्ड र पेप्सीकोलादेखि सल्लाघारी लगायतका सडक पनि विस्तारकै क्रममा छ ।

विवादका कारण राम्रो प्रगति हुन नसकेका यस्ता सडकलाई सवारी सञ्चालनको लागि योग्य बनाउने योजनामा सडक विभाग छ । विभागीय निर्णय गरेर पिच थाल्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाउने भएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषदमै लगेर निर्णय गराउने तयारी छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण अब काठमाडौंमा सडक विस्तारको योजनाहरु लगभग असफल हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७४ को असोजमा आवासको हकको ब्याख्या गर्दै मुआब्जा नदिई डोजर नचलाउन फैसला गरेको थियो । सरकारले सडक विस्तार गर्न चाहे पहिले मुआब्जा बाँड्नुपर्छ । नागरिकलाई अर्को स्थानमा आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । तर, सडक विस्तारका लागि निर्माणस्थल खाली गर्ने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो वर्ष मुआब्जाका लागि कुनै बजेट छुट्याएको छैन ।

मुआब्जा दिएर सडकहरु विस्तार गर्ने अवस्था नरहेकाले बजेट विनियोजन नगरिएको प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी बताउँछन् । यो वर्ष विस्तार थाल्नुपर्ने करिब ७० किलोमिटर सडक खण्ड अब अलपत्र पर्ने अवस्था भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सडक विस्तारको पुरानो योजनाअनुसार काम गर्ने हो भने काठमाडौंमा सडक फराकिलो बनाउन मुआब्जाका लागि मात्रै ५० अर्ब बढी खर्चिनुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ४ सय किलोमिटर सडक विस्तारको काम लगभग सकिएको छ । करिब सय किलोमिटर सडक विस्तारका क्रममा छन् ।
अनलाइनखबर;

Loading...