साउन ,२८ : बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सञ्चालकको उमेर हदको विषयले तातिएको छ । यो विषय अहिले अदालतसम्म पुगिसकेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सिइओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकेर जारी गरेको एउटा सर्कुलरले उमेर पुगेकाहरुमा हल्लीचल्ली नै मच्चायो ।

केन्द्रीय बैङ्कले साउन २० गते ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति पुनः प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुन योग्य नहुने र यदि सो उमेरको व्यक्ति नियुक्त भएको छ भने ४ वर्ष थप भएर ६९ वर्षसम्म रहनसक्ने निर्देशन जारी गर्यो । यसको अर्थ ६९ वर्षपछि कुनै हालतमा पनि सिइओ बन्न पाइदैन भन्ने हो ।

यता, सञ्चालकको हकमा पनि ७० वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन योग्य नहुने उल्लेख गरियो ।राष्ट्र बैङ्कको यो व्यवस्थाले एभरेष्ट बैङ्कका अध्यक्ष विके श्रेष्ठ, नबिल बैङ्कका अध्यक्ष शम्भु पौड्याल, प्राइम बैङ्कका सिइओ नारायादास मानन्धर, गरिमा विकास बैङ्कका सञ्चालक भुपेन्द्र खड्का लगायतले पद गुमाइसकेका छन् ।

प्राइमका तत्कालिन सिइओ नारायणदास मानन्धरले त राष्ट्र बैङ्कको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । यो मुद्दा आजै (मंगलबार) प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा परेको छ ।बैकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई लोकसेवाले नियुक्त गर्ने कर्मचारीको अवकासको उमेर हद तोकेको हुँदा बैङ्कको सिइओ र सञ्चालकको उमेर तोकिँदा त्यसमा अचम्म मान्नुपर्ने विषय नरहेको बताउँछन् ।

 

सञ्चालक चुन्ने सेयर धनीको अधिकार राष्ट्र बैङ्कले खोस्यो : सेयरधनी सर्कुलर जारी भएको दुई दिन पछि (साउन २२) केही सेयर धनीले राष्ट्र बैङ्कको यस्तो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा नल्याउन राष्ट्र बैङ्कलाई ध्यानाकर्षण नै गराएका थिए । कानुनविपरीत राष्ट्र बैङ्कले उमेर हद तोकेको भन्दै सेयरधनीहरुले निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

सेयरधनीले गर्भनरलाई ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा भनिएको छ, ‘बैङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा राष्ट्र बैङ्कलाई सिइओ र सञ्चालकको नियूक्त गर्ने कुनै अधिकार तोकिएको छैन । बरु सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार बैङ्कको साधारण सभाको रहेको स्पष्ट लेखिएको छ । नियमले राष्ट्र बैङ्कलाई सञ्चालक वा सिइओको उमेर तोक्ने अधिकार दिएको छैन ।’

सेयरधनी अम्रितमान, कुवेर प्रसाद, उत्तम राज, हरिकृष्ण, राम महर्जन, विशाल प्रसाद, जिवराज लगायतको नामबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्क बालुवाटारलाई पत्र गएको छ । राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालक चुन्ने सेयरधनीको अधिकारलाई खोसेको उनीहरुको आरोप छ ।

 

‘तत्काल ब्याक हुने भन्ने हुँदैन, यो त कार्यान्वयनमा गइसक्यो, मौद्रिक नीतिको पहलो समिक्षामा यो विषयमा छलफल हुन्छ र त्यसपछि निर्णय समीक्षामै उल्लेख हुन्छ ।’सर्कुलर कार्यान्वयनमा गइसक्यो, सेयरधनीले मौद्रिक नीतिको समीक्षासम्म कुर्नुपर्छ : राष्ट्र बैङ्क

तर, यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले सर्कुलर जारी गरेर कार्यान्वयनमा गइसकेकाले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा सम्म यसलाई चलाउँन नमिल्ने बताउँछन् । पहिलो त्रैमासिक समिक्षा पछि यस निर्णयबाट फिर्ता हुने–नहुने विषय सेयरधनीलाई जानकारी गराउने उनले भने ।

राष्ट्र बैङ्क यो निर्णयबाट ब्याक हुने आन्तरिक तयारी गरिरहेको हो भन्ने रातोपाटीको जिज्ञासामा निरौलाले भने, ‘तत्काल ब्याक हुने भन्ने हुँदैन, यो त कार्यान्वयनमा गइसक्यो, मौद्रिक नीतिको पहलो समिक्षामा यो विषयमा छलफल हुन्छ र त्यसपछि निर्णय समीक्षामै उल्लेख हुन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै आएको छ । सोही समयमा यस विषयमा स्पष्ट धारणा आउने निरौलाको तर्क छ । मौद्रिक नीतिका पहिलो समीक्षा असोज मसान्त सकिएपछि सार्वजनिक हुनेछ ।

सरकारी कर्मचारीको उमेरहद तोकिदा सिइओको हुनुहुँदैन भन्ने होइन : अनलराज भट्टराई

बैकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई लोकसेवाले नियुक्त गर्ने कर्मचारीको अवकासको उमेर हद तोकेको हुँदा बैङ्कको सिइओ र सञ्चालकको उमेर तोकिँदा त्यसमा अचम्म मान्नुपर्ने विषय नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘उमेर बढ्दै गएपछि क्षमता कम हुन्छ भन्ने होइन तर उर्जा कम हुँदै जान्छ । उनीहरुको यो समय भनेको आराम गर्ने समय पनि हो । यसमा उमेर हदको इस्यु बनाइरहनु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन ।’

उनले यो निर्देशन केन्द्रीय बैङ्कले कर्पोरेट गर्भनेन्सका लागि ल्याएको बताए । बैङ्क भनेको लाखौँ मानिसको निक्षेप राख्ने ठाउँ हो । यसमा सिइओ मानसिक रुपमा क्षमतावान र इनर्जेटिक नै चाहिन्छ उनले भने ।

यद्यपि, उर्जावान र क्षमता ६५÷७० वर्षको उमेरमा पनि उत्तिकै छ भने चाहि यसमा सोच्नै पर्ने हुन्छ, उनले भने ।
रातोपाटी;

Loading...