गण्डक बाँधबाट नेपालतर्फ पूरा सिँचाइ गर्न बल्ल डिपिआर

9

भाडा , ८ : भारतले भने गण्डकबाट ६० वर्षदेखि साढे ७ लाख हेक्टरमा सिँचाइ गरिरहेको छ, नेपालतर्फ बन्ने टुंगो छैन l गण्डक सिँचाइ आयोजनाबाट थप ६ हजार हेक्टर नेपाली भूभागमा सिँचाइ गर्ने आयोनजाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भारतलाई बुझाउने भएको छ । सम्झौता भएको ६० वर्षपछि बल्ल जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले डिपिआर तयार गरी गत मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको हो ।ऊर्जाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उक्त डिपिआर भारतीय पक्षलाई पठाउने गण्डक सिँचाइ आयोजनाका नेपालतर्फका प्रमुख (सिडिई) सुरेश शर्माले जानकारी दिए । ‘डिपिआर ऊर्जा मन्त्रालय पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘ऊर्जाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षलाई डिपिआर पठाउनेछ ।’

१९ मंसिर २०१६ मा भएको गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाल–भारत संयुक्त आयोजनाका रूपमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको गण्डक सिँचाइ आयोजनाबाट नेपालतर्फ बाँकी भूभागमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन उक्त डिपिआर निर्माण गरिएको हो । हाल गण्डक सिँचाइ आयोजनाबाट नेपालतर्फ १० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ हुँदै आएको छ । सम्झौताले भने नेपालको १६ हजार १ सय ८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो । यसमध्ये ६ हजार हेक्टरमा अझै सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । भारतले भने सोही आयोजनाबाट ७ लाख ४८ हजार ६ सय ६८ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ ।

सम्झौतापछि गण्डक ब्यारेज बनाई भारतले सिँचाइ सुरु गरे पनि लामो समयसम्म नेपालले सम्झौताअनुसारको थप भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने विषयलाई भारतसामु दह्रो रूपमा उठाउन सकेको थिएन । तर, केही वर्षयता उक्त विषय उठ्न थालेपछि भारतले डिपिआर पेस गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको थियो ।

३ अर्ब ३१ करोडमा ६ किलोमिटर मूल नहर
आयोजनाको डिपिआर सिएमएस र फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरले एक वर्षमा बनाएको शर्माले जानकारी दिए । डिपिआरमा विभागले ४५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । डिपिआरअनुसार थप ६ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसबाहेक आवश्यक नहर तथा संरचनासमेत निर्माण गर्नुपर्ने छ । डिपिआरअनुसार आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब ३१ करोड हुने देखिएको छ ।

५ हजार ७ सय हेक्टरमा लिफ्ट प्रविधि
कुल ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउन डिपिआर बनाइएको भए पनि गण्डकी(नारायणी)को पानी नवलपरासीको दाउन्नेदेखि दक्षिणतर्फको भूभागमा चढ्न सक्दैन । उच्च भूगोल भएकाले उक्त स्थानमा सिँचाइ गर्नुपर्ने ४ हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधि अपनाई सिँचाइ गर्नुपर्ने देखिएको शर्माले बताए । ‘लिफ्ट प्रविधिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग उच्च भोल्टेजको विद्युत् लिन डेडिकेटेड लाइनलगायत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । नारायणीको पानी सीधै सतहबाट १ हजार ३ सय हेक्टरमा मात्र सिँचाइ पुर्‍याउन सकिने डिपिआरले देखाएको छ ।

गण्डकपीडितले भारतबाट अझै पाएनन् क्षतिपूर्ति
गण्डक ब्यारेज र सिँचाइका नहर संरचनाले नेपालतर्फ वर्षाको पानी थुनिँदा हरेक वर्ष नवलपरासीका ४ गाउँपालिका डुबानमा पर्ने गरेका छन् । प्रतापपुरका ९, सुस्ताका ५, विनयी त्रिवेणीका २ र सरावल गाउँपालिकाका २ गरी १८ वडाका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीले यस्तो पीडा भोग्नुपरिरहेको छ । डुबान र कटानबाट पीडितले गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति गठन गरी ११ जेठ ०६५ मा ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा जाने पानी थुनेर आन्दोलन गरे । यो आन्दोलन ३४ दिन चल्यो । बाध्य भएर भारतीय अधिकारीले समयमै नहर मर्मत गर्ने, ०६५ सम्म भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायत २१ बुँदे सहमति गरे ।

त्यसको ९ महिनापछि सहमति कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षबीच अर्को सम्झौता भयो । उक्त सम्झौतामा क्षतिको विवरण भारतीय पक्षलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसपछि नेपाली पक्षले क्षतिको मूल्यांकन सुरु गर्‍यो । ०६५ सालमा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले स्थानीय पीडितबाट क्षतिको विवरण संकलन गरी नेपाललाई पठाएको थियो । विवरणअनुसार ०५० देखि ०६५ सम्म २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबराबरको बालीनाली, जमिन तथा भौतिक संरचना क्षति भएको मूल्यांकन गरियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २८ पुस ०६६ को बैठकले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पत्राचार गर्न ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सिँचाइ मन्त्रालयले २९ पुसमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । परराष्ट्रले भने १० महिनापछि भारतीय दूतावासलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो ।

नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्थानीय पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन गरेको आग्रहको भारतले सुनुवाइ गरेको छैन । पछिल्लोपटक ०७५ को पुसमा नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसिडब्लुआर) को आठौँ बैठकमा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मा नेतृत्वको टोलीले गण्डक र कोसी ब्यारेजपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । तर, भारतले उक्त क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

एउटै बाँधबाट भारतमा साढे ७ लाख हेक्टर सिँचाइ, नेपालतर्फ भने साढे १६ हजार हेक्टर मात्रै
१९ मंसिर २०१६ मा भएको गण्डक सम्झौताको पाँचभित्र भारतले दुई नहर बनाएर साढे ७ लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याएको थियो । नेपालतर्फ पनि १० हेक्टरमा पुग्ने नहर बनाइदिएको थियो । सम्झौताअनुसार १६ हजार हेक्टरमा पुर्‍याउनुपर्नेमा भारतले बाँकी ६ हजार क्षेत्रका लागि नहर निर्माण गर्न कुनै चासो दिएन । नेपालले पनि भारतलाई दबाब दिन सकेन । बल्ल नेपालले डिपिआर तयार गरी भारतलाई बुझाउन लागेको हो ।
नयापत्रिका ;

Loading...