आज:  २०८० चैत्र १६, शुक्रबार | Fri, 29, Mar, 2024
FLASH NEWS
Advertisement
SKIP THIS

प्रदेश १ सरकारविरुद्ध मुद्दैमुद्दा

AuthorAP Khabar२०७६ भाद्र ८, आईतबार (४ साल अघि) ३०९ पाठक संख्या

भाद्र, ८ : विराटनगर : प्रादेशिक संरचनाले पूर्णता नपाइरहेको अवस्थामा १ नम्बर प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर हुँदै आएको छ ।

डेढ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार र त्यसमातहतका स्थानीय तहविरुद्ध ३९ वटा मुद्दा परेका उच्च अदालतले जनाएको छ । तीमध्ये आठ वटा फैसला भइसकेका छन् । ३१ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।

उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार प्रदेश सरकारसँग मात्र जोडिएका १७ वटा मुद्दा परेका छन् । ‘प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर संवैधानिक र जनसरोकारका विषयमा चित्त नबुझाएको देखिन्छ,’ रजिष्ट्रार कट्टेल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले आशातित काम गर्न नसकेको बुझाइ रिट निवेदकमा देखिन्छ ।’

यस्ता छन् मुद्दा

सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने, सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, कर, क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरूवा, शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारलगायतका विषयमा मुद्दा परेका छन् ।

प्रदेश १ सरकारका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ६ वटा मुद्दा उद्योग मन्त्रालयविरुद्ध परेको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विपक्षी बनाएर ५ वटा मुद्दा परेका छन् । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ३, भौतिक पूर्वाधार, आन्तरिक मामिला र कृषि मन्त्रालयबिरुद्ध एक–एक वटा मुद्दा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दामा धेरैजसो सरूवा काज, स्थानीय कर, शिक्षा कार्यविधि, सवारी चालक अनुमति पत्र, सडक संरचनासँग सम्बन्धित छन् ।

महान्यायाधीवक्ता भन्छन्– मुद्दा पर्नु सामान्य

कानून निर्माणको क्रममा रहेकाले सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर मुद्दा पर्ने क्रम उच्च देखिएको प्रदेश नं. एकको मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले जानकारी दिए ।सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठाउनु सामान्य कुरा भएको आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले गर्ने कार्यसम्पादनप्रति चित्त नबुझाएर संघीय सरकारविरुद्ध पनि मुद्दा पर्छन्, त्यसमा प्रदेश सरकार पनि अछुतो रहन सक्दैन, यसलाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका मुद्दालाई विराटनगर उच्च अदालतसहित त्यसअन्तर्गतका इलाम, धनकुटा र ओखलढुङ्गा इजलासले हेर्दै आएका छन् ।

अनलाइनखबर ;

प्रतिक्रिया दिनुहोस