AP Khabar२०७५ पौष १, आईतबार (५ साल अघि)
५१५ पाठक संख्या काठमाडौै , पौष ०१ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता बामदेव गौतमले पार्टीलाई ७३ बुँदे सुझाव दिनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीएमाले) र माओवादी केन्द्र एकीकरण प्रकृयाको बेला २०७४ माघ ७ गते नेता गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय एकता सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा विघटित एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम रावल, पोलिटव्युरो सदस्य डा. विजय पौडेल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा माओवादी केन्द्रबाट सचिवालय सदस्यद्वय शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ रहनु भएको छ । नेता गौतम नेतृत्वको कार्यदलले गठन भएको ११ महिना तथा एकता घोषणाको ७ महिनापछि सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको हाे । कार्यदलले तयार पारेको सुझाव सुशासन र विकासमा केन्द्रित छ ।
‘कार्यदललाई दुबै पार्टीद्वारा संयुक्त रुपमा जारी साझा घोषणा तथा देश र जनताका आकांक्षा तथा आवश्यकता अनुरुप सरकार संचालनका समग्र पक्षमा ध्यान दिई सुशासन र विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारणसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यस्तो प्रतिवेदनले सरकार गठन लगत्तै निर्दिष्ट लक्ष्यतर्फ काम अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ’ कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ– ‘यही उद्देश्य अनुरुप कार्यदलले आफ्नो काम सम्पन्न गरेको छ । काम सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा कार्यदलले विभिन्न विशेषज्ञ समूह तथा विज्ञहरुसंग छलफल गरी राय–सुझाव प्राप्त गरेको थियो । कार्यदलले नौ पटक बैठक बसी विभिन्न विषयमा गहन र व्यापक छलफल पश्चात् सुशासन र विकासका प्राथमिकता सहित आर्थिक विकास तथा समृद्धिको मार्गचित्रको रुपमा यो सुझाव–प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
यस प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि दुई पार्टीहरुद्वारा जारी साझा घोषणामा उल्लेख गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु र नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेका पक्षहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति विभिन्न क्षेत्रका लक्ष्य, ती लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि कार्ययोजना, कार्यक्रमहरु र बजेट अनुमान समेत समावेश गरिएको छ ।
यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पछि पाँच वर्षको अवधिमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, निरपेक्ष गरिबी निवारण हुने, अधिकांश घरपरिवारको लागि गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था हुने र समग्रमा मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरीकी डलर पुग्ने आधार तयार हुनेछ । यस अवधिमा सबै स्थानीय तहहरु तथा प्रदेशका केन्द्रमा प्रशासनिक र जनप्रतिनिधि संस्थाहरुको व्यवस्थापकीय पक्षहरुसंग सम्बन्धित पूर्वाधारहरु निमार्ण भईसक्ने छन् ।
आवश्यक ठाउँमा आधुनिक शहर विकसित हुने तथा अव्यवस्थित बसोबास तथा शहरहरु आधुनीकरण र स्तरोन्नति हुने, कृषिको व्यवसायीकरण र ओद्योगीकरण हुने, खाद्यबस्तुमा आत्मनिर्भर भई निर्यात प्रर्वद्धन हुने, नेपाली जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य औद्योगिक उत्पादन मुलुकभित्रै गर्नसकिने तथा सूचना संचार क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति हुनेछ । त्यसैगरी सबै राजमार्गहरुको आधुनीकरण, विस्तार तथा स्तरोन्नति हुनेछ भने आवागमन र उत्पादनसंग सम्बन्धित हुनेगरी सडक सञ्जाल, रेल्वे तथा हवाई यातायातको समेत विकास हुनेछ । सम्पूर्ण आवास क्षेत्रहरु, उत्पादन क्षेत्रहरु तथा औद्योगिक क्षेत्रहरु, सबै किसिमका यातायात साधन र क्षेत्रहरुमा विद्युतीकरण हुने र आफ्नै भू–उपग्रह मार्फत नेपालका सबै भूभाग र संसारभरी संचार माध्यमको पहुँच हुनेछ । यी सम्पूर्ण काम तथा परिणामहरुबाट अभूतपूर्वरुपमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुनेछ तथा समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणबाट समाजवाद तर्फको यात्रा सुनिश्चित हुनेछ ।
उपर्युक्त उपलब्धिहरु सहज र सरल रुपमा प्राप्त हुने छैनन । यसका लागि दृढ इच्छाशक्तिले युक्त नेतृत्व, युगौदेखि चुनौतिहरुसंग पौंठेजोरी खेल्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वभिमान रक्षाका निम्ति समर्पित मेहनती नेपाली जनता र राजनीतिक पार्टीहरुको समर्थन प्राप्त गरेर मात्र सबै सम्भावनाहरुलाई साकार पार्न सकिने छ । निर्वाचनको समयमा वामपन्थी गठबन्धनको तर्फबाट जनतासमक्ष गरिएका प्रतिवद्धता, जनताको बढ्दो चाहना र मुलुकको आवश्यकता र सम्भावना अनुरुप साविकको निरन्तरताको सट्टा जोखिम र चुनौतिहरुको सामना गर्दै विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने दिशामा अगाडि बढेर मात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिने छ । जति सम्भावना त्यतिनै बढि चुनौतिहरुको सक्षमतापूर्वक सामना गरेर मात्र समाजवाद तर्फको यात्रा सहज हुनेछ ।
जनताका युगीन आकाक्षा र आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति छलाङ लगाएर विकासमा फड्को मार्ने नमूनामा जानु अपरिहार्य छ । त्यसका निम्ति विकास र समृद्धिका कार्यक्रमहरु लागू गर्न बाधक कानून र नियमहरुको आवश्यक संशोधन गर्नु अति आवश्यक देखिएको छ । पुरानो मानसिकतामा परिवर्तन, रुपान्तरण तथा आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति प्रशासनिक निकायमा आवश्यक सुधार एवं क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति आवश्यक आधुनिक साधनहरुले सुसज्जित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुनेछ । प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त, जनमुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी, गतिशील बनाउनुका साथै भ्रष्टाचार समाप्त गर्न प्रभावकारी कानूनी तथा व्यवहारिक कदमहरु समेत चाल्नु पर्नेछ । भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराध घोषणा गरी भ्रष्टाचारीलाई कडा भन्दा कडा कारबाईका लागि विद्यमान कानून र संरचनाहरुमा आवश्यक सुधार आवश्यक छ । यी सबै पक्षसित सम्बन्धित उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति प्रतिवेदनमा विभिन्न कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएका छन् ।
उपर्युक्त उद्देश्यहरु हासिल गर्न प्रस्तावित कदमहरुको कार्यान्वयनबाट राज्ययन्त्रका तलदेखि माथिसम्मका निकायहरुमा सुशासन कायम हुने र राज्ययन्त्रका सम्पूर्ण निकायमा जनताको निगरानी कायम हुनेछ । कुनैपनि किसिमले विभेदलाई प्रश्रय दिने व्यवहार समाप्त हुनेछ । सामाजिक सुधारमा विशेष ध्यान पुग्नेछ । जनताको सांस्कृतिक स्तर उन्नत तुल्याउने विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन हुनेछन् । यसका लागि परम्परागत संस्था, पद्धति, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएन भने मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तनको आधार तयार गर्न वामपन्थी शक्तिलाई प्राप्त अहिलेको अभूतपूर्व अवसर गुम्ने खतरा प्रति सचेत रहनु पर्छ ।
आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्न प्रस्तावित गरिएका कार्यक्रमहरुको निम्ति ठूलो परिमाणको स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक तथा वाह्य स्रोतबाट आवश्यकता अनुसारको स्रोतसाधन परिचालन गर्ने कुरा चुनौतिको रुपमा छ । तसर्थ मुलुकको न्यून ऋणभारको अवस्थाबाट अधिकतम लाभ लिई विकास–निर्माणलाई गति दिन आन्तरिक तथा वाह्य स्रोतबाट ऋण तथा अनुदानमा यथेष्ठ वृद्धि गर्न र निजी क्षेत्रको आन्तरिक र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि गर्न पनि विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । यस प्रयोजनका लागि प्रतिवेदनमा विभिन्न प्रस्तावहरु अगाडि सारिएका छन् ।
विकास, निर्माण र समृद्धिका नीति, कार्यनीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न गर्नको लागि देश भित्र दिगो शान्ति, बलियो सुरक्षा व्यवस्था तथा राष्ट्रिय हित अनुकूलको वाह्य सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । अतः देश भित्र सबै सुरक्षा अंगहरुलाई समयानुकूल सुदृढ, सक्षम र सक्रिय तुल्याउनुका साथै देश बाहिर सबै देश तथा संघ–संस्थाहरुसंगको सम्बन्धलाई नेपालको संविधानमा उल्लेखित परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम र सक्रिय कूटनीतिको आधारमा राष्ट्रिय हित अनुरुप अगाडि बढाइनु पर्छ । यस सम्बन्धी कानूनहरुलाई पनि तद्नुकूल संशोधन र निर्माण गरिनु पर्छ ।
आगामी वर्षहरुमा कैयन गुणा बढि विकास–निर्माणका काम गर्नुपर्ने, राजस्व र अन्य स्रोत–साधनमा वृद्धि हुने र ठूलो बजेट परिचालन हुने अवस्थामा हालको जस्तो ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न नसकिएमा विकास–निर्माणका कामहरु सीमित व्यक्ति वा समूहहरुको चंगुलमा फस्ने, अपेक्षित समयमा काम सम्पन्न नहुने, भएका काम गुणस्तरिय नहुने र लक्षित जनताले विकासको प्रतिफल पाउन नसक्ने जोखीम समेत रहेको छ । यसतर्फ विशेष ध्यान दिई यस प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका नीतिगत, संरचनागत, विधिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था एवं रुपान्तरणका कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणामा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धताहरु पूरा हुनेछन् र मुलुक समृद्धिसहितको समाजवादको दिशातिर अघि बढ्ने छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस