काठमाडौं, कात्तिक १ : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेको छ । बिहीवार सर्वोच्चले जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गरे लगत्तै उनले समाजिक सञ्चालमार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नलिई काम गर भन्नु अनुचित हुने टिप्पणी गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्, ‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नै नलिइ काम गर भन्ने उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा) ।

गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक नभएको पोखरेलको भनाइ छ । आदेश दिँदा सर्वोच्चका सम्माननीयहरूले ध्यान दिएको नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।

अनलाईन खबर

Loading...