मङ्सिर १ काठमाडौं । सत्तासाझेदार दल समाजवादी पार्टीले संघीय सरकारमै बस्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार सम्पन्न दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकले संघीय सरकार नछाडने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा बस्ने की नबस्ने भन्ने विषयमा बैठकमा भएको छलफलले अहिलेकै अवस्थामा सरकार छाड्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव प्रकाश अधिकारीले अहिलेकै अवस्थामा पार्टीले सरकार नछाड्ने निष्कर्ष निकालेको बताए

‘अहिलेकै अवस्थामा सरकार नछोड्ने निष्कर्ष केन्द्रीय समिति बैठकले निकालेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘पछि बस्ने पदाधिकारी बैठकले सबै कुराको विचार गरेर सरकार छोडने कि नछोड्ेने निर्णय गर्नेछ ।’

तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण हुनु अघि नयाँ शक्तिका संयोजक तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार छोड्नुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । तर बैठकले अहिलेकै अवस्थामा सरकार नछोड्ने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकार छोड्ने पक्षमा छैनन् । सरकारमै बस्ने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग भएको दुई बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनलाई अघि बढाउन दबाब दिइरहने रणनीतिमा यादव रहेका छन् ।

बैठकले नेकपासँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान संशोधनसहित विगतको सहमति कार्यान्वनयका लागि केही दिनको अल्टिमेटम दिने र माग सम्बोधन नभए सरकार छाड्ने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गर्ने बताइएको छ ।

सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले नेकपासँग गरेको दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै यादवले आलोचना गर्दै आएको भए पनि सरकार छोडने निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

पार्टीभित्र पनि विगतको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकार छोड्नुपर्ने दबाब भट्टराई पक्षले गरिरहेको छ ।

बिहीबार सम्पन्न समाजवादीको संघीय परिषद बैठकमा ‘समाजवादी पार्टी निर्माण र अगामी कार्यभार’ विषयमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै डा. भट्टराईले सरकार छोड्ने कि नछोडने भन्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

यसैगरी बैठकले पार्टीको नियमावली, संगठनात्मक कार्ययोजनाका साथै संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानको बारेमा समेत निर्णय गरेको छ ।

पार्टीले १ मंसिरदेखि चैत मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने अभियानको नाम ‘संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान’ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नियमावलीले पार्टीको संघीय परिषद, केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरु, गैरभौगोलिक र शिल्पी विशेष प्रदेश समिति, प्रवास समितिहरु, विभिन्न विभागहरु, जनवर्गीय संगठनहरु, पेशागत महासंघहरुको काम कारवाहीलाई नियमन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

Loading...