AP Khabar२०७६ फागुन ८, बिहिबार (४ साल अघि)
५६६ पाठक संख्या फाल्गुन ०८ काठमाडाैं ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफू तथा आफ्नो परिवारको सम्पत्ति बिवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर १७ हजार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले यो प्रावधानको अटेरी गरेका छन् ।
सम्पत्ति बिवरण बुझाउन अटेरी गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेर प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सम्पत्ति बिवरण नबुझाउने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि जरिवाना तिरपछि पनि सम्पत्ति बिवरण फारम भर्नैपर्छ ।
फेरि पनि अटेरी गरेमा त्यस्ता कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले हरेक वर्ष स्थानीय तहका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, शिक्षक तथा प्रहरीको सम्पत्ति बिवरण संकलन गर्छ । केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५, ०७६ को शुरुको ६० दिनभित्र १७ हजार १ सय २० पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति बिवरण बुझाएनन् ।
ती मध्ये संघमा १४ हजमार ६ सय १९ , प्रदेशमा ४८ र स्थानीइ तहमा २ हजार ४ सय १० जना छन् ।
निजामतीतर्फ ८७ हजार २ सय ७९ कर्मचारी मध्ये १ हजार ९ सय ३९ जनाले सम्पत्ति बिवण बुझाएनन् । यसैगरी नेपाली सेनाका ९१ हजार ६ सय ८० जनशक्ति मध्ये ४ सय ६६ जनाले तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । प्रहरीतर्फ ९८ हजामर ३ सय ५ मध्ये १ सय २६ जनाले सम्पत्ति बिवरण बुझाएनन् ।
यसैगरी ७७ हजार ४ सय ४६ शिक्षक मध्ये ११ हजार १ सय ५७ जनाले सम्पत्ति बिवण बुझाएका छैनन् । नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस