AP Khabar२०७६ चैत्र २४, सोमबार (४ साल अघि)
३६१ पाठक संख्या सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाहीको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत सामाग्री वा जानकारी नै सूचना हो भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नेपालको वर्तमान संविधाको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनि उल्लेख गरिएको भएतापनि निजगढ नगरपालिकाद्धारा बैठकको निर्णय लुकाउने प्रयास गरिएको छ ।
निजगढ नगरपालिकामा भएको निर्णयहरु पत्रकारलाई समेत नदिदा नगरपालिका भित्र भएको गतिबिधि सर्बसाधरणलाई समेत थाहा पाउने अधिकारबाट बन्चित हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
बैठकको निर्णय निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेश कुमार खनालको निदेशनमा मिडिया तथा अन्य केहि कसैलाई नदिन आफुलाई भनिएको निजगढ नगरपालिकाका शाखा अधिकृत पदमराज तिमल्सिनाले बताए । उनले भने, “मलाई जे गर भन्यो मैले त्यहीँ गर्ने हो, मेयर खनालले दिनु भने म अहिले नै दिन तयार छु” । हिजोबाट अधिकृत तिमल्सिनालाई बैठकको निर्णय नदिनु भनेर निदेशन आएको उनले बताए ।
कोरोना भाइरसको महामारीबीच रहेको बेलामा नेपाल सरकारले समेत आजबाट पास नदिन र पहिले दिदै आएको पास समेत खोरज गरेको छ भने यता निजगढ नगरपालिकाले आजबाट एक घर एक पासदरले आवतजावत गर्न पास दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै नगरपालिका भित्र रहको सञ्चालनमा रहेका दैनिक उपभोग्य बिक्रेताहरुले अब प्रतेक दिन बिहान ६ बजेबाट ९ बजेसम्म मात्र खोल्ने समेत निर्णय भएको बताईएको छ ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले यसरी नगरले आफखुसी पास दिन नहुने बताए । उनले भने, “अहिले देश लकडाउनमा भएको बेलामा स्थानिए सरकारले आफुखुसी पास बाड्ने हो भने लकडाउनको के अर्थ रहन्छ ?” उनले निजगढमा एक घर एक पास नदिन मेयर खनाललाई भनिसकेको समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस