AP Khabar२०७५ पौष ११, बुधबार (५ साल अघि)
४८९ पाठक संख्या काठमाडौं , पुष ११ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ माथि पुनर्विचार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ ।
‘विधेयक कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएको हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अध्यादेश अनुमोदन गर्ने निकाय कर्मचारीहरुले विरोध गर्नु ठिक होइन ।’
मन्त्री पण्डितले सरकारले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएलगत्तै संघीय निजामती सेवा ऐन पेश गर्ने जानकारी गराउनु भयो । ‘त्यो पारित भएपछि अरु अध्योदश पनि आउँछ’ उहाँले भन्नुभयो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संघीय प्रादेशिक सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन पनि ड्राफ्टको रुपमा संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
मन्त्री पण्डितले स्थानीय र प्रदेश तहको विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहमा अवरोध आउन नदिन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
जनता समाचार
प्रतिक्रिया दिनुहोस