AP Khabar२०७७ अषाढ ७, आईतबार (३ साल अघि)
४७१ पाठक संख्या ओम प्रकाश यादव
असाढ ७ गते, रौतहट
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने गरेको निर्णयको यतिखेर तराई मधेश देखी लिएर सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ ।
शनिवार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयको कतिपय नेकपाकै नेता समेतले कडा विरोध गरेका छन ।
नेकपाका प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले सरकारको यो निर्णय मधेशी जनताको भावना विपरीतको निर्णय रहेको भन्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन ।
नेता साहले सामाजिक सञ्जाल फेसकुकमा स्टाटस लेख्दै सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका हुन ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस देखी लिएर मधेशवादी दलहरुले समेत यसको कडा विरोध गरेको छ ।
मधेश केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रदेश सांसद योगेन्द्र यादव, संघिय सांसद प्रदिप यादव, रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जसपाका नेता राजकुमार दास त्यस्तै कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगाएतका कयौ नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी विधेकको विरोध गरेका छन ।
सरकारले ल्याएको उक्त विधेकको विरोधले यतिखेर सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ ।
जनता समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको यो नागरिक्ता सम्बन्धी विधेक मधेशी जनताको जनचाहना विपरीतको विधेक रहेको भन्दै यसलारुई तुरुन्त सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं प्रदेश २ का भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र यादवले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसद्मा पठाउन लागेको भनिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सहितका उत्पीडित वर्गका जनताहरूले पटक(पटक गरेको आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू प्रति प्रतिगामी र जनचाहना विपरित रहेको बताउनुभएको छ ।
दशकौंदेखि समान अधिकारका लागि भएका आन्दोलनहरू तथा ०६३र०६४ सालमा भएको मधेश आन्दोलनको जगमाथि स्थापित नागरिकता सम्बन्धी अधिकारलाई खोस्ने र मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सहितका उत्पीडित वर्गलाई अनागरिक बनाउनेतिर लक्षित रहेकोले सो विधेयकको विरोधमा सम्पूर्ण जनता, नागरिक समाज र राजनैतिक पार्टीहरूलाई एकजुट हुन राज्य मन्त्री यादवले आह्वान गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै जसपाका अर्का सांसद प्रदिप यादवले पनि सरकारले ल्याएको यो विभेदकारी विधेक तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका हुन ।
कोभिड(१९ को महामारीले बंदाबंदी रहेको मौका छोपेर नेपाल सरकारले आन्दोलनका उपलब्धिहरू तथा जनताको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र गरे हामी सम्पूर्ण जनताहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनको चेतावनी छ ।
उक्त निर्णयले नेपाल भारतबीच परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको रोटीबेटीको सम्बन्ध बिथोल्ने र मधेशमा अविश्वासको वातावरण सृजना हुने नेता यादवकोे भनाई छ ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अर्का युवा नेता राजकुमार दासले पनि नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपालिले बिहे गरेर ल्याउने बिदेसि महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नगरिकता दिने गरेको निर्णय मधेस आन्दोलन र सम्पुर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भावना र मर्म बिपरित रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन ।
नेता दास यो निर्णयले खासगरि नेपाल भारत बीच रहेको बैवाहिक, साँस्कृतिक, क्रान्ति, धार्मिक , समाजिक तथा पर्यटकिय सम्बन्ध लाई भत्काउने कार्य गरेको छ जून दुःखद र आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन ।
सरकारले ल्याएको यो विभेदकारी निर्णय अविलम्ब फर्ता लिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस