काठमाडौं , पुष १२ : राज्य र संविधानविरुद्ध गतिविधि गरिहेका विभिन्न समूहसँग वार्ताको लागि गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितिले प्रतिवेदन बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ ।
राज्य र संविधानप्रति असन्तुष्ट विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले भदौको अन्तिम साता पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । समितिले अहिलेसम्म गरेको कामको उपलब्धीसहितको प्रतिवेदन निकालेको हो ।
समितिले २३ समूहसँग वार्ता गरिएको जनाएको छ । सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका ३ समूहले वार्तापछि समितिको रोहवरमा आफ्नाे हतियार स्थानीय प्रशासन समक्ष बुझाएका छन् । समितिले ती समूहका १ हजार १ सय ७६ जनालाई मुद्दा लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । मुद्दा लागेका मध्ये ६ सय ७ जनाको विवरण प्राप्त भएको छ । त्यस मध्ये ३ सय २२ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने अवस्थाको रहेको र २ सय ७९ जनालाई माफी दिन सक्ने स्थिति देखिएको समितिले जनाएको छ ।
सिके राउत समूहले तराई खुलेआम सशस्त्र गतिविधि गरे पनि समितिले त्यो समूहसँग भने गरेको छैन । सिके राउत सार्वभौमसत्ता राष्टिय अखण्डताविरुद्ध आन्दोलनमा लागेको कारण समितिलाई यो समूहसँग वार्ता गर्ने कार्यदिशा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि वार्ता भएको तर उपलब्धीमुलक नभएको जनाएको छ । भदौ २५ गते गठित समितिको म्याद बिहिबार सकिएको छ । सरकारले चाहे म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
जनता समाचार
प्रतिक्रिया दिनुहोस