आज:  २०८० चैत्र १६, शुक्रबार | Fri, 29, Mar, 2024
FLASH NEWS
Advertisement
SKIP THIS

विद्यालयले अब जग्गा भाडामा दिन वा बाँझो छोड्न नपाउने, हरेक विद्यालयमा बगैंचा अनिवार्य

AuthorAP Khabar२०७५ पौष १९, बिहिबार (५ साल अघि) ४३३ पाठक संख्या

काठमाडौं  , पौष १९ : पर्याप्त जग्गा जमिन भएका विद्यालयहरुले आफैं भोगचलन नगरी अब बाँझो छोड्न वा भाडामा लगाउन नपाउने भएका छन् ।  उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुन्दर र हरित विद्यालयको परिकल्पनासहित मुलुकभरका सबै विद्यालय परिसरभित्र एउटा बगैंचा अनिवार्य बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगको मस्यौदामा सुरक्षित, स्वस्थ्य र हरित शैक्षिक संस्थाअन्तर्गत विद्यालयको पाठ्यक्रमले निर्धारित गरेको व्यवहारिक अभ्यासअन्तर्गत हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने, रुख रोप्ने तथा कृर्षि कार्यका अभ्यास र उत्पादन गर्ने संभावना रहेपनि विद्यालयहरुले नगराउने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।

आयोगले विद्यालयहरुलाई बालबालिकाको व्यवहारीक अभ्यासको लागि लग्गा उपलब्ध गराएपनि त्यस्तो नगरिएको पाइएको भन्दै यसले गर्दा सिकाईमा उपलब्धी हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु शैक्षिक सत्र २०७५ बाट ‘एक विद्यालय एक बगैंचा’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम २०७५ अन्तर्गत सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई हरित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नका लागि एक विद्यालय एक बगैंचा कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले यसकालागि विद्यार्थीहरुको हरित इको क्लब गठन गरी परिचालन गर्नेसमेत जनाएको छ । यसबाट विद्यालयले गरेका कार्यको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्य स्रोतव्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षक र वडा कार्यालयमार्फत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यालय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यस कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले तयार गरेको निर्देशिकासँग पनि सम्बन्धित बनाएर  काम गर्ने जनाइएको छ ।

आयोगले सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा एउटा बगैंचा र फूलबारी निर्माण तथा विद्यालय सेवा क्षेत्रका सार्वजनिक स्वामित्वको खाली जमिनमा बृक्षारोपण गर्न एक विद्यार्थी एक रुखको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाहरुको हकमा शिक्षकको सहयोगमा तथा कक्षा ५ देखि माथिका बालबालिकाका हकमा विद्यार्थी स्वयंलाई  रुख रोप्न लगाई सो रुखको संरक्षणको जिम्मा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई दिने र यो कार्यलाई निरन्तर विद्यार्थी मुल्यांकनको अंकमा गणना गर्ने सुझाव प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै, गठित हरित तथा इको क्लवले स्थानीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसँग सहकार्य गरी विद्यालय सेवा क्षेत्रमा रहेको जग्गामा विभिन्न प्रकारका बृक्षारोपण, तरकारी, फलपूmल खेतीलगायत हरित सडक निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विद्यालयमा पर्याप्त जग्गा नभएपनि बरण्डा, कोठा, छत, कौसीलगायतमा फूल र विरुवा लगाई हरित र सुन्दर बातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा चाहि शिक्षामा विपद् व्यवस्थापन र हरित शैक्षिक संस्थासम्बन्धी योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न तहगत संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्ताव गरेको छ ।

यसकासाथै काठमाडौं महानगरपालिकाले सुन्दर काठमाडांैको अवधारणा सहित हरित विद्यालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन यसै शैक्षिक सत्रबाट सवै सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहनस्वरुप २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

महानगरको शिक्षा विभागले ‘महानगरीय शिक्षा रुपान्तरण अभियान सुधार सोच’ कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई हरित विद्यालय निर्माणकालागि २५ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । विभागले उक्त रकम दोस्रो चौमासिक भित्रै निकासा गरिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका लगायत मुलुकभर नै सामुदायीक र निजीगरी कूल ३५ हजार विद्यालय रहेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस