AP Khabar२०७५ पौष २०, शुक्रबार (५ साल अघि)
४७२ पाठक संख्या काठमाडौं , पौष २० : मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय भइसकेको छ । सबै सरकारी निकाय धमाधम संघीयताअनुसार रुपान्तरित भइरहेका छन् । तर नेपाल प्रहरीको संघीय ऐन बनाउन ढिलाइ हुँदा प्रदेश नम्बर २ ले प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । यसले संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीचको आन्तरिक द्वन्द्व बढाउन सक्ने विज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको २ नम्बर प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले प्रहरी ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्न लाग्दा समेत संघीय प्रहरी ऐन कहिले बन्ने हो भन्नेमा गृह मन्त्रालय नै अझै अन्यौलमा देखिन्छ ।
मस्यौदा बनाएर विज्ञहरूको समूहसँग छलफल गरी राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो । कानुन मन्त्रालयबाट सुझाव आएपछि मात्रै प्रहरी ऐनको प्रक्रिया शुरु हुने उहाँको भनाइ छ । तर प्रदेश प्रहरीले संघीय प्रहरीको वास्ता नगरी आफै कानुन कार्यान्वयन लागेपछि प्रहरीबीचको आन्तरिक द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ ।
सरकारले संघीय प्रहरी ऐन ल्याएको भए प्रदेश सरकार आलोचित हुनुपर्ने थिएन । तर केन्द्र सरकारले संघीय ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश र केन्द्र प्रहरीबीच अन्तरद्वन्द्व बढ्ने खतरा बढेको हो ।
संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै प्रदेशले प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने कानुन अगाडि बढाइरहेकाले संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा द्वन्द्वको खतरा बढेको पूर्व एआइजी राजेन्द्र भण्डारीको भनाई छ । यसरी संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदै प्रदेशले चालेको कदमले संघ र प्रदेश प्रहरीबीच अन्तरद्वन्द्व बढ्न सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
केन्द्र सरकारले समयमै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश सरकार अलमलमा परेका छन् । प्रदेश २ ले आफ्नो क्षेत्राधिकार र आवश्यकता भन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारको गतिविधिप्रति सशंकित भएको छ । प्रहरीको नेतृत्व र गृह प्रशासनले समेत चासो नदेखाउँदा संघीय प्रहरी ऐन कानुन मन्त्रालयमा पुगेर थन्किएको छ ।
जनता समाचार
प्रतिक्रिया दिनुहोस