AP Khabar२०७५ पौष २३, सोमबार (५ साल अघि)
३१९ पाठक संख्या राजविराज , पौष २३ : अति विपन्न र दलितका लागि सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमले सप्तरीमा राहतभन्दा आहत थपेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा शुरु गरिएको आवास निर्माण कार्य अझै पुरा हुन नसक्दा छ सयबढी परिवार घर न घाटको भएका छन् ।
‘पक्की घरमा बस्ने कसको इच्छा हुदैन र’ अति विपन्न र दलितका यहि इच्छा साकार पार्ने भन्दै जनता आवास कार्यक्रमले आश्वासन पाएका अधिकांश परिवारले भएको झुपडी पनि भत्काए । तर, झुपडी भत्काएको झण्डै २ वर्ष हुनै लाग्दा समेत पक्की घरको निमार्ण कार्य पुरा हुन सकेन । आवासविहिन भएपछि गत वर्षको कठ्याङ्ग्रिदो शितलहरमा जसोतसो आफन्तकै आश्रयमा विताएका उनीहरु यस वर्ष पनि चिसोको कहर काट्न बाध्य भएका छन् ।
निर्माणाधिन घरमा पनि गुणस्तरहिन इट्टा, सिमेन्ट र वालुवा प्रयोग गरेका कारण दवालमा चिरा पर्न थालेको छ । जनता आवासको मापदण्डअनुसार लाभग्राहीले घर आफैले निर्माण गर्नुपर्नेमा कार्यालयले नै ठेकेदार लगाएर आवास निर्माण गर्न लगाएका कारण आफुहरुलाई आवासविहिन हुनु परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
०७३/७४ मा कुल ११ करोड ८७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेटमा सप्तरीमा १ हजार पक्की घर सोहि आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कुल ११ करोड ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएर पनि तत्कालिन अर्नाहा र बनौली १०/१० तथा बोदे वरसाइन गाविसमा २० वटा आवासको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकीमा डिपिसी, गारो, जग र छानासम्मै कार्य भएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले भने पहिला अर्कै कार्यालयले हेर्दै आएको जनता आवासको कार्यक्रम संरचना परिवर्तन भएपछि आफुहरुलाई जिम्मा दिएको बताएको छ । हालसम्म तथ्यांक संकलनको कार्य पूर्ण हुन नसकेकोले गत अषाढसम्मकैले काम चलाइएको छ । जिल्लामा ०७४/०७५ मा पनि ८ सय आवासको स्वीकृति दिइएपनि पछि मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन नगर्न भनिएकोले उक्त कार्य पनि सर्वेक्षण भएर रोकिएको छ ।
जनता समाचार
प्रतिक्रिया दिनुहोस