काठमाडौं, पुस २७ : सरकारले जग्गाको कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाएको छ । २०७४ साउनदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुकुलो बनाइएको हो ।
शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पद्मा अर्यालले अंशबन्डा लगाएतका व्यावहारिक समस्या देखिएकाले कित्ताकाट गर्न दिन नापी विभागलगायतलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको हो।
नागरिकका व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन कित्ताकाट खुकुलो बनाइएको उहाको दाबी छ ।
खेतीयोग्य जमिन घडेरी बनाउन कित्ताकाट गर्न भने नपाइनेपनि उनको दाबी छ । यसको सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
अब स्थानीय तहले ‘खेतीयोग्य जमिन होइन’ भनी सिफारिस गरे कित्ताकाट गर्न पाइने भएको हो ।
तत्कालका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएपनि मन्त्रालयको सफ्टवेयरमा जमिनको विवरण राख्ने तयारी भइरहेको ईमेज खबरमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस