आज:  २०८० चैत्र १६, शुक्रबार | Fri, 29, Mar, 2024
FLASH NEWS
Advertisement
SKIP THIS

घुसबिना काम गर्दैनन् कर्मचारी

AuthorAP Khabar२०७५ फागुन ६, सोमबार (५ साल अघि) २८६ पाठक संख्या

नापी कार्यालयका कर्मचारीले घुस नलिई काम नै नगर्ने गरेको पर्दाफास भएको छ । २ नम्बर नापी टोली कार्यालय गरामनीका कर्मचारी ४ हजार घुस रकम सहित रंगेहात फेला परेपछि यस्तो तथ्य पर्दाफास भएको हो ।

जिल्लाको मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारीले आफूखुसी सर्वसाधारणलाई पैसा असुल्ने गरेको, सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही हुने नापी र मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीले घुस नलिई काम नै नगर्ने भन्ने सेवाग्राहिको गुनासो आएसँगै यस्तो तथ्य फेला परेको हो । अन्ततः नापी कार्यालयका सर्वेक्षक अनिल शाह र अमिन मानबहादुर चौधरी कानुनी रुपमा गर्न मिल्ने कामलाई गर्न नमिल्ने भन्दै सेवाग्राहीसँग चार हजार रुपैयाँ घुस लिदै गर्दा गत बिहिवार रंगेहात फेला परे ।

बिर्तामोड—४ का रञ्जितमान राईले बिर्तामोड—९ स्थित कित्ता नम्बर १५२६ र १४६८ को सिमाना जोडिएको दुई वटा जग्गा खरिद गरे।  २ वटा जग्गाको कित्ता एकीकृत गर्न कित्ताकाट् नखुलेकाले तत्काल गर्न नमिल्ने तर चार हजार दिएपछि सबै मिलाईदिने भनेर नापी सर्वेक्षक शाहले रकम माग गरेका थिए । राईका आनुसार ३ पटकसम्म कार्यालय धाउँदा समेत कर्मचारीले आफ्नो काम नगरी पैसा माग्न थालेपछि राईले हामीलाई सम्पर्क गरेका थिए । त्यसपछि हामी गोप्य क्यामेरासहित कार्यालय पुगेका थियौँ सेवाग्राही राईले आफ्नो काम गराउन चार हजार रुपैयाँ अमिन चौधरीको हातमा थमाएपछि उनको कित्ता एकीकृतको काम अघि बढ्यो ।

केही महिना अगाडि झापाको दमकमा रहेको नापी कार्यालयका सर्वेक्षक विनोद कुमार मण्डल पनि सेवाग्राहीबाट ६ लाख ८० हजार घुस लिदालिदै अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । उनले सेवाग्राहीको ३० हजारमा हुने कामका लागि ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए ।

अमिन चौधरीले रकम लिएपछि हामीले किन यसरी अवैध रकम असुलेको भनेपछि अमिन चौधरीले खल्तीबाट रकम निकाल्दै यसबारेमा आफुलाई केही थाहा नभएको भन्दै सर्वेक्षक शाहलाई देखाए । तर नापी सर्वेक्षक शाहले भने फिल्ड निरीक्षण गरेबापतको रकम लिएको बताए । तर कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सेवा दिएबापत कार्यालयमा लाग्ने दस्तुरबाहेक कुनै रकम लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था जानकारहरु बताउँछन् ।

कार्यालयका सर्वेक्षक अनिल शाह र अमिन मानबहादुर चौधरीले सेवाग्राहीसँग घुसरकम लिदै गर्दा रंगेहात फेला परेपनि २ नम्बर नापी टोली कार्यालय गरामनीका प्रमुख सुखमान केदेम विभिन्न बहाना देखाउदै घुस लिने कर्मचारीलाई उन्मुक्ती दिने प्रयास गरिरहेका छन् । यसरी नै उन्मुक्ति दिएकै कारण नापी कार्यालय खुस लेनदेनको अखडा बन्दै गएको छ ।
यस विषयमा नापी कार्यालय झापाका प्रमुख डिल्लीराज भण्डारीले अवैध रकम लेनदेनको घटनाबारे आफुलाई जानकारीमा आएको र आफु जिल्ला बाहिर रहेकाले कार्यालय आएपछि आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

झापा जिल्लामा पहाडी क्षेत्रबाट बसाईं सरेर आउने क्रम बढेसँगै जग्गाको कारोबार पनि बढ्यो र कर्मचारीतन्त्रमा पनि वृद्धि भएको पाइएको स्थानिय बताउँछन् । कर्मचारीले धेरैजसो सामान्य कामको लागि पनि मोटो रकम असुल्ने गरेको जनगुनासो वृद्धि भएको छ । ‘उनिहरुले भनेअनुसारको रकम नदिए हुने कामका लागि पनि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने र अरुको तुलनामा आफ्नो काम ढिलो हुने गर्छ’ एक सेवाग्राहीले भने, ‘मालपोत र नापीमा पैसाले प्रभावित गर्न सक्दा ‘सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो’ बनाउन सकिँदोरहेछ ।’ झापामा कर्मचारीहरूले लेखापढी व्यवसायीहरूलाई प्रयोग गरेर सेवाग्राहीसँग घुस लिन गरेको एक लेखापढी व्यवसायीले बताए । जग्गा हाल साविक गर्ने, जग्गाधनी पुर्जा र लिखतमा फोटो टाँस्ने, तीनपुस्ते कायम गर्ने, रोक्का फुकुवा गराउनेजस्ता शुल्क नलाग्ने काममा पनि झापाका मालपोत कर्मचारीले सेवाग्राहीको पैसा खाने गरेको स्रोतले बतायो ।

२०३६ सालमा सुरू भएको नयाँ नापी हालसम्म जारी छ । यो नापीसँगै नयाँ नक्साअनुसार जग्गाधनीले जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने, जग्गा अनिवार्य नाप्नुपर्ने, नयाँ नक्सा लिनुपर्ने र जग्गाको क्षेत्रफल अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । यसो नगरे फिल्डबुक (जग्गाधनी र जग्गाबारे सबै विवरण भएको फाइल) मा नाम खाली हुने भएकोले जग्गाको हकवाला पहिचान नहुने खतरा हुन्छ । जग्गाको मापन फिट, आना, रोपनीबाट बर्गमिटरमा परिवर्तन गर्ने काम पनि चलिरहेको छ ।
नापी कार्यालय झापाका कर्मचारीले बाटो प्रमाणित र अंशबण्डाको कित्ताकाँटमा पनि मोटो रकम घुस लिने गरेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् । भुमिसुधार कार्यालय झापाका कार्मचारीले मोहीकट्टी गर्दा समेत घुस लिने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । पैसा लिएर मोही धनीलाई समेत थाहै नदिई मोहीकट्टी गरिदिने गरेको एक लेखनदासले बताए ।

अख्तियारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन–२०७५’ मा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ । ‘काम सम्पन्न गर्न गराउन अतिरिक्त दस्तुरको रुपमा घुस लिने दिने प्रचलनले सेवाग्राहीहरु आर्थिक मारमा पर्न बाध्य भएका छन ।’ यसरी दिइने अतिरिक्त दस्तुर रकम सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र मध्यस्थकर्ताबाट लिने दिने गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।

अख्तियारले सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थाबारे जानकारी लिन १७ वटा जिल्लामा रहेका १६ वटा कार्यालयहरुमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा धनकुटा, झापा, धनुषा, सप्तरी, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्की, बाग्लुङ, नवलपरासी, दाङ, रुपन्देही, सुर्खेत, कालिकोट, डोटी र कैलाली जिल्लालाई समेटिएको थियो ।

janta samachar

प्रतिक्रिया दिनुहोस