आज:  २०८१ बैशाख ७, शुक्रबार | Fri, 19, Apr, 2024
FLASH NEWS
Advertisement
SKIP THIS

विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयकमा संसदको कैची, कृषिमा विदेशी लगानी निषेध

AuthorAP Khabar२०७५ चैत्र १, शुक्रबार (५ साल अघि) ३३७ पाठक संख्या

संसदीय समितिले साना तथा घरेलु उद्योग र कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधयेक २०७५ पास गरेको छ ।

सरकारले १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी यो विधेयक ल्याएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले शुक्रबार संशोधनसहित विधेयक पास गरेको छ । विधयेकका ६४ वटा विषयमा संशोधन परेको थियो, जसमध्ये अधिकांश अस्वीकृत भएको छ भने केहीलाई समेटिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उठाएको विषयमा भने समितिले सम्बोधन गरेको छ । उनीहरुले कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने बताएका थिए । समितिले कुखुरा तथा पशुपंक्षी पालन, माछा, मौरी, फलफूल, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन, दलहन लगायत कृषि जन्य व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने गरी विधेयक पास गरेको छ ।

लघु तथा घरेलु र व्यक्तिगत व्यवसायहरुमा स्वदेशी लगानी स्वीकार गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिएको छ ।

शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सलटेन्सी)हरुमा पनि शतप्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउन नदिने गरी विधयेक संशोधन भएको छ । अब व्यवस्थापन, लेखा इन्जिनियरिङ, कानूनी परामर्श सेवा, भाषा तालिम, संगीत तालिम, कम्प्युटर तालिम लगायतमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउन नदिने व्यवस्था विधयेकले गरेको हो ।

कतिपय ठाउँमा वाणिज्य बैंकका साथै पूर्वाधार विकास बैंक हुनुपर्ने भन्दै परेको संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको हो । विधयेकमा यस अघि वाणिज्य बैंकमा विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा कारोबार गर्न पाउने लेखिएको ठाउँमा ‘वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंक’ भन्ने थपिएको छ ।

सम्पूर्ण रीत पुगेर आएको विदेशी लगानीको प्रस्तावलाई ७ दिनमै स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा १५ दिन भनिएको थियो ।

तर, कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले यसलाई ७ दिनमा झार्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए । शुक्रबारको बैठकले थापाको प्रस्तावलाई पास गरेको छ । हालसम्म ३० दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । रित नपुगेको भए त्यसको जानकारी निवेदनकर्तालाई लिखित रुपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विधेयक आगामी आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ ।

online khabar

प्रतिक्रिया दिनुहोस