आज:  २०७७ आश्विन ५, सोमबार | Mon, 21, Sep, 2020
FLASH NEWS

देशलाई पौने १३ खर्ब ऋण, प्रत्येक नेपालीको भागमा साढे ४२ हजार

२०७७ श्रावण १८, आईतबार (१ महिना अघि) १२९ पाठक संख्या

काठमाडौंनेपाल सरकारको ऋण दायित्व पौने १३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको असार मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण ६ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म प्राप्त ऋण तथा भुक्तान गरेको साँवासमेत हिसाब गर्दा तिर्न बाँकी कुल ऋण १२ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले नेपालको जनसंख्या ३ करोड ३८ हजार पुगेको छ । कुल ऋणलाई जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा ४२ हजार ६ सय रुपैयाँ सरकारी ऋण पुगेको छ । तर, यस्तो ऋण  जनता आफैँले भने तिर्नुपर्दैन । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमै व्यवस्था गरेर ऋणको सावाँ ब्याज  भुक्तानी गर्ने गर्छ ।

सरकारले तलब–भत्तालगायत अनिवार्य दायित्व पूर्ति गर्न तथा आफ्ना योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राजस्व परिचालन गर्छ । राजस्व परिचालनबाट अपुग हुने रकम भने आन्तरिक तथा विदेशी (बाह्य) ऋणबाट पूर्ति गर्छ । जसअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले कुल २ खर्ब ८५ अर्ब ८७ करोड १२ लाख रुपैयाँ ऋण उठाएको थियो ।

आव ०७६/७७ मा सरकारले कुल १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋण लक्ष्यको नजिक अर्थात् १ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड २८ लाख रुपैयाँ उठाउन सक्यो । त्यस्तै, बाह्य ऋण भने लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात् ९० अर्ब ९६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ उठ्यो ।

असार ०७६ सम्ममा सरकारको तिर्न बाँकी कुल ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । असार ०७७ मा आइपुग्दा तिर्न बाँकी ऋणभार २ खर्ब ३३ अर्ब १० करोडले बढेको हो । आर्थिक वृद्धि उच्च हुने हो भने ऋणभार बढ्नु नकारात्मक नभएको अर्थविद् डा. विश्व पौडेले बताउँछन् । तर, नेपालले खर्च गर्ने क्षमता नै बढाउन नसकेको अवस्थामा चालू खर्च गर्ने गरी ऋण बढाउँदै लैजानु उचित नभएको उनको तर्क छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने सरकारले कुल ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड विदेशी ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले यसरी उठाउने ऋण ठूला–ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा लगाउनुपर्ने पौडेल बताउँछन् ।

साढे ८३ अर्ब ऋण र ब्याज तिरियो
सरकारले गत आवमा साढे ८३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण र ऋणको ब्याज भुक्तानी गरेको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार कुल ३३ अर्ब ९७ करोड ७० लाख आन्तरिक ऋण फिर्ता भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याज २० अर्ब ८२ करोड २५ लाख भुक्तानी गरेको छ । वैदेशिक ऋण फिर्तातर्फ भने २३ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वैदेशिक ऋणको ब्याज भने ५ अर्ब २३ करोड ७७ लाख भुक्तानी गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिडिपीको ३४ प्रतिशत पुग्यो ऋण 
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबर पुग्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । जसअनुसार नेपालको कुल ऋण जिडिपीको ३४ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव ०७५/७६ मा कुल ऋण जिडिपीको ३०.३ प्रतिशतबराबर रहेको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा जिडिपीमा ऋणको अनुपात ३.७ बिन्दु प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । विश्व बैंकले गत आव २०७६/७७ मा नेपालको कुल ऋण जिडिपीको ३८ देखि ४० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने सरकारी ऋण जिडिपीको ५१ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।

जनताको थाप्लोमा ऋण बढाएर सीमित मान्छेले मोजमस्ती गर्नुभएन : डा. विश्व पौडेल
अर्थविद्

देशमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ, ठूला पूर्वाधार बनिरहेका छन्, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता राम्रो छ भने पक्कै पनि ऋण लिनु ठीक हो, ऋण लिएर विकास गर्ने देशहरू पनि प्रशस्तै छन् । हाम्रो जस्तो स्रोतमा संकुचन भएको देशमा ठूला–ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत परिचालन गर्न ऋण लिनैपर्छ । द्रुतमार्ग, विश्वस्तरका पर्यटन पूर्वाधार, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादकत्व बढाउने प्रविधि भित्र्याउन ऋण लिनु ठीक हो ।

तर, हाम्रो देशको सवालमा त्यस्तो अलि कम देखिएको छ । एकातर्फ सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै बढाउन सकेको छैन भने अर्कातर्फ ऋणको उपयोग उचित ढंगबाट हुन सकेको छैन ।

चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी ऋण लिएर बनायो, विकास भयो त्यो राम्रो हो, तर त्यसको लागत कति बढ्यो, चमेलियाका गाडी कति नेता र मन्त्रीले चढे, कतिले मोजमस्ती गरे, त्यहाँ चरम दुरुपयोग भएको थियो, यस्तोचाहिँ हुनुहुँदैन ।

सबै जनताको थाप्लोमा ऋणको भारी बोकाएर सीमित मान्छेहरूले मोजमस्ती गर्नु ठीक होइन । आर्थिक वृद्धि हुने र सरकारको आम्दानी बढाउने गरी ऋण परिचालन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्ने गरी होइन । राज्यलाई ऋणको भार बोकाएर व्यक्तिले मोजमस्ती गर्नुचाहिँ हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस