आज:  २०७८ कार्तिक ९, मंगलबार | Tue, 26, Oct, 2021
FLASH NEWS

प्राधिकणद्धारा पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेटको तार काट्न सुरु, घिसिङ्गलाई हुन सक्छ ५ बर्षसम्म जेल

एपी खबर २०७८ आश्विन १६, शनिबार (३ हप्ता अघि) ७० पाठक संख्या

आफूले बढाएको पोल भाडा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकणले शनिबारदेखि देशभर विभिन्न स्थानमा इन्टरनेटको तार काटेको छ ।

प्राधिकरणले तार काटेसँगै चितवनको भरतपुरसहित विराटनगर, पाल्पा, बुटवल, धनकुटालगायत विभिन्न जिल्लाका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट अवरुद्ध भएका छन् ।

 

तार काटेको घटनाप्रति दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना मार्फत दुःख व्यक्त गर्दै इन्टरनेटको तार काट्ने काम दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत भएको जनाएको छ ।

‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जोकोहीलाई कानूनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षागर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ ।’

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ मा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा अवरोध गर्नेलाई दण्ड र जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ,’ ऐनको दफा ४७ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ।

फोरम फर डिजिटल इक्वालिटीका संस्थापक/कार्यकारी निर्देशक एवम् दूरसञ्चार कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल इन्टरनेटजस्तो संवेदनशील सेवामा अवरोध हुने गरी प्राधिकरणले तार काट्नु गलत भएको टिप्पणी गर्छन् । अर्याल ‘पोलको भाडादर तय गर्नु विद्युत् प्राधिकरणको एकलौटी (एक्स्लुसिभ) अधिकार हो कि होइन् आफैँमा बहसको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘किनकी, प्राधिकरणले गाडेको पोल पनि सडकको क्षेत्राधिकार भएको जग्गामा पर्छ । भोलि सडक विभागले अलग्गै भाडा तय गर्न खोज्यो भने विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको पोलको भाडाको हैसियत के हुन्छ ?’

प्राधिकरणले तार काटेर देशका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट अवरुद्ध गर्दा प्राधिकरण नेतृत्वलाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ (५) को प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने उनको विचार छ ।

अहिलेको बिषय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार (राइट अफ वे) सँग सम्बन्धित भएको उनी बताउँछन् । ‘दूरसञ्चार ऐनले नै अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने,‘विद्युत् प्राधिकरणको पोल र पोल भएको जग्गा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् ।’

‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधिले कुनै सार्वजनिक वा निजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दूरसंचार लाइन जडान गर्न वा राख्न र रेखदेख गर्न सक्नेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको दफा ३६ मा उल्लेख छ, ‘त्यसको प्रयोजनको लागि पोल वा लठ्ठा गाड्न, त्यस्तो जग्गामा भएको रुखमा कुनै कुरा अड्याउने वस्तु वा टेवा राख्न वा कुनै रुखले दूरसञ्चार लाइनलाई बाधा पुग्ने, हानी नोक्सानी हुने वा अवरोध गर्ने भएमा त्यस्तो रुख काट्न समेत सक्नेछ ।’

विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना निकालेर असोज १५ गतेसम्म आफूले बढाए अनुसारको पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको यो सूचना गैरकानुनी भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

 

 

 

 

टेकपानाबाट साभार गरीएको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस