आज:  २०७८ कार्तिक ९, मंगलबार | Tue, 26, Oct, 2021
FLASH NEWS

प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक छलफल बिनै पारित

एपी खबर २०७८ आश्विन २२, शुक्रबार (२ हप्ता अघि) ५० पाठक संख्या

प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक छलफल बिनै पारित भएका छन्। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झाले संशोधनका लागि दुई-दुई पटक फिर्ता पठाएको विधेयक छलफल बिना प्रदेशसभाबाट पारित भएका हुन्।

 

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख झाले फिर्ता पठाएको प्रदेश पदकसम्बन्धी विधेयक र स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल नै नगरी पारित गरिएको हो। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख झाले संशोधनका लागि सुझावसहित पठाएको कुराको आवश्यकता नभएको ठहर गर्दै सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलले कुनै अवरोध वा विरोध नगरी सर्वसम्मतले पारित गरेका हुन्।

 

आन्तरिक मामिला तथा सञ्‍चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको प्रदेश पदकसम्बन्धी विधेयकमा सबै कुरा समेटिएको र यसअघि नै सर्वसम्मतिले पारित भइसकेकाले छलफलमा समय खेर नफाल्ने ठहर गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख झाले सभाको सम्मानमा आँच पुर्‍याएकोले त्यसमा आफूहरुले छलफल गर्न आवश्यक नठानेर छलफल नगरी सर्वसम्मतिले पास गरेको बताए।

 

यता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सुझावसहित विधेयक फिर्ता पठाउनुले प्रदेशसभाको गरिमामा ठूलो आँच परेको बताए। त्यस्तै, स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि बिना छलफल सर्वसहमतिले पारित भएको छ।

 

सो विधेयकमा सत्तारुढ दल जसपाका प्रदेशसभा सदस्य राम आशिष यादव, नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरी, प्रतिपक्षी दल लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी, परमेश्वर साह र नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किसोरी साह (कमल) ले आफ्नो मन्तव्य राख्दै यसअघि सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको विधेयकमा छलफलमा समय खेर नफाली पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

 

 

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख झाले पहिलोपटक गत फागुन २६ गते दुबै विधेयक सुझावसहित फिर्ता पठाएका थिए। तर, सुझावलाई बेवास्ता गर्दै फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि पुनः गत असार ३१ गते फिर्ता पठाएका थिए।

 

 

 

 

नेपाल समयबाट साभार गरीएको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस