आज:  २०७८ कार्तिक ९, मंगलबार | Tue, 26, Oct, 2021
FLASH NEWS

पढ्नुहोस् आजका मुख्य समाचारहरु, सामाजिक, राजनितिक सहित देशबिदेशका खबरसंगालो

एपी खबर २०७८ आश्विन २३, शनिबार (२ हप्ता अघि) ५३ पाठक संख्या

गरिबीका कारण २ नाबालक सन्तानको हत्या पछि आमाले गरीन् आत्महत्या

गरिबीका कारण प्रदेश २ मा एक महिलाले आफ्नै दुई नाबालक छोराको हत्या गरेर आफै पनि आत्महत्या गरेकी छिन् । धनुषा जिल्लाको नगराइन नगरपालिका वडा नंं ४ लगमा बस्ने गुरुदेव साहकी श्रीमती अन्दाजी वर्ष २५ की गुडियादेवी साहले वर्ष ५ अभिषेक र वर्ष ३ का आदित्य साहको घाँटी थिचेर हत्या गरिसकेपछि आफू पनि पासो लगाएर आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।

 

जनकपुरधाम नै प्रदेश २ को राजधानी रहने निधिको दाबी

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रदेश नम्बर २ को नामाकरणमा विवाद रहे पनि राजधानी भने जनकपुरधाम नै रहने दाबी गर्नुभएको छ । शनिबार जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति निधिले प्रदेशको राजधानीको सवालमा दुईमत नरहेको भन्दै जनकपुरधाम सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको प्रस्ट गर्नुभयो । जचुकालिको भवन पनि प्रदेश सरकारका लागि उपयुक्त रहेकाले यो भन्दा अर्को कुनै उत्तम विकल्प नरहेको उहाको भनाई थियो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधिले प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामबाट सार्ने उद्देश्यले केही पार्टीका नेताले जचुकालि पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा गरेर जचुकालिको सबै सम्पत्ति बेच्ने षड्यन्त्र गर्न लागिपरेको आरोप समेत लगाउनुभयो । उपसभापति निधिले जनसंख्याका आधारमा मैथिली भाषा नेपालको दोस्रो र प्रदेश २ को पहिलो भाषा रहेकोले मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा बन्नेमा दुई मत नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाले मैथिली भाषालाई प्राथमिकतामा पार्नका लागि आवश्यक दबाब दिइरहन प्रदेशवासीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको जिम्मा सरकारले लिन प्रचण्डसंग रेणुको आग्रह

भरतपुर महानगपालिकाकी महानगर प्रमुख (मेयर) रेणु दाहालले धुर्मुस– सुन्तली फाउण्डेसनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्न नसकेपछि उक्त कामको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार चितवन उद्योग संघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै पिता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग धुर्मुस–सुन्तलीले बनाउन नसकेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले देशकै गरिमा बोकेको रंगशाला निर्माणका लागि महानगरले जग्गा उपलब्ध गराएको स्मरण गराउदै आवश्यक सबै सहयोग महानगरले गरेपनि धुर्मुस सुन्तलीले श्रोत जुटाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
हाल माओवादी गठबन्धनबाट देउवा सरकारमा सामेल छ । र, यहीँ बेला बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत रहेको रंगशाला निर्माणको काम निजी स्तरबाट सरकारी स्तरमा ल्याएर अघि बढाउनुपर्ने मेयर दाहालको धारणा छ । आर्थिक अभावका कारण गत साउन १५ देखि रंगशाला निर्माणको काम बन्द छ । रंगशाला निर्माणका क्रममा १६ करोड रुपैयाँ ऋण लागेपछि निर्माण अघि बढाउन नसकिएको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले जनाएको छ । साथै, ऋणमा डुबेर रंगशाला बनाउन नसकिने भन्दै निर्माणको काम रोकेर फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ काठमाडौंमा छन् । निर्माणको काम थालनी गर्नुपूर्व रंगशाला निर्माणका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी चलेका थिए । जसमध्ये बहुवर्षीय योजनाका काम निजी होइन सरकारी स्तरबाट काम हुनुपर्ने आवाज उठेका थिए ।

देउवा सरकारको ३ महिना

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सपथ खाएको ८८औं दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको छ । सरकार गठन भएको तीन महिनामा नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिनुको सट्टा देउवाले विवादरहित ढंगले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता समेत दिनसक्नुभएन । गठन भएदेखि नै कुहिरोको काग बनेको वर्तमान सरकारले पूर्णता पाएसँगै जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नेमा आशाभन्दा शंका बढी छ । संसदीय शासन व्यवस्थामा सामान्यतयाः नयाँ सरकार गठन भएको ९० दिन अर्थात ३ महिना ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने गरिन्छ । यो अवधिलाई सरकारको गति मापन गर्ने अवधिका रूपमा पनि लिइन्छ । सरकारप्रति जनताको आशा वा निराशा नाप्ने कसी पनि यही अवधि हो । तर, प्रधानमन्त्री शेरशहादुर देउवाको तीन महिनाको सम्पूर्ण सामर्थ्य मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिनमै खर्चियो । कांग्रेस नेता लोकेश ढकाल, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु नै देउवा सरकारको उपलब्धि जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । गठबन्धनका दलहरूले बनाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सोचअनुरुप सरकार अघि बढ्न नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनतामा चरम निशारा छाएको थियो । विधि, प्रक्रिया र संविधानसम्मत शासनसत्ता सञ्चालन नगरेको त अदालत ले नै भन्यो । निराशाकाबीच नेतृत्वमा आउनुभएका देउवासँग आमनागरिकले ठूूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, सरकारका यी तीन महिनाका गतिविधिले नागरिकमा पुनः निराशा छाउन थालेको छ । नेता ढकाल, प्रधानमन्त्री देउवाले ठूलो अवसर चुकाउँदै गएको जिकिर गर्नुहुन्छ । माओवादी सिंगै र पार्टी फुटाएर एकीकृत समाजवादीको समर्थन पाएको अवसरमा राम्रा र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने किसिमका काम गर्नुपर्नेमा, त्यसो हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ । अधिकांश पुराना र केही नयाँ अनुहारलाई समेटेर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता त दिनुभएको छ । पूर्णआकार पाएको मन्त्रीपरिषद्सँगै सरकारले गति लिने कतिपयको आशा छ । तर, कतिपयलाई भने वर्तमान सरकारबाट पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम हुनेमा आशंका छ । एकल पार्टीको सरकार हुँदा त गर्न नसकेका काम गठबन्धनले गर्नेमा धेरैले विश्वास गरेका छैनन् । वर्तमान सरकारका तीन महिनाका गतिविधि र मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउन लागेको समयलाई देखाएर राजनीतिक वृत्तमा पात्र परिर्वतन भए पनि प्रवृत्ति नसुघ्रिएको रुपमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।

गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानूनविदहरूको आपत्ति

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानूनविदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कानूनविदहरूले आम जनताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकोले न्यायालयको धज्जी उडेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविद दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गरेको बताउनुभयो । उहाले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथि बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा अवरोध हुने बताउनुभयो । उहाले प्रधानन्यायाधीश राणाले आसेपासेहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको बताउँदै यो संविधानमाथिको खिल्ली भएको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएको बताउँदै उहाले अब चुप लागेर बस्ने बेला नरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी भएको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको स्पष्ट उत्तर प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाले प्रधानन्यायाधीशले मात्र नभई फूल कोर्ट र अदालतका ५÷६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाले यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको सबै टीम दोषी रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, कानूनविद मुक्ति प्रधानले प्रधान्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएकोबारे प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको उहाको भनाई थियो । उहाले अहिलेको परिणाम एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालत बारले अब कम्मर कस्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय नै नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिएको थियो । सरकारको यो कदमलाई आममानिसहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आम जनताले प्रधानन्याधीश र प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिरहेका छन् । पार्टीमा सक्रिय र सांसद नै नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आम सर्वसाधारणले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

 

नेका का महामन्त्रि खड्काको स्वास्थ्य समान्य बन्दै

कोरोना संक्रमित भइ हाल बलम्बुस्थित एपीएफ अस्पतालमा उपचाररत काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ । अस्पतालले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । उहा सो अस्पतालमा असोज १२ गतेदेखि उपचाररत रहनु भएको छ भने खड्कामा निमोनियाको समस्या देखिएको थियो । उहाको छिट्टै डिस्चार्ज हुने बताइएको छ ।

 

यो साता नेप्से ४७ अङ्कले बढेर बन्द

यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ४७ अङ्कले बढेर बन्द भएको छ । गत साताको बिहीबार नेप्से परिसूचक २६ सय ३३ अङ्कमा बन्द भएको थियो । यो साता ४८ अङ्कले बढेर २६ सय ८१ अङ्क पुगेको हो । चार कारोबार दिनमध्ये दुई दिन गिरावट र दुई दिन वृद्धि आएसँगै साताभरमा नेप्से सूचक २ प्रतिशतले माथि चढेको छ । यस क्रममा सेन्सेटिभ इन्डेक्समा १.५५ प्रतिशतको वृद्धि आएको छ । यद्यपि, परिसूचक बढे पनि यो साता कारोबार रकम भने घटेको छ । गत साता नेप्सेमा २६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । यो साता भने कारोबार रकम घटेर १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ । यस्तै, यो साता नेप्सेको पुँजीकरण ६६ अर्बले बढ्दै ३७ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

साफ त्याम्पियनसिपको तेस्रो खेल भोली नेपालले भारतबिरुद्ध खेल्दै, जितको सम्भावना कती ?

साफ त्याम्पियनसिपको चौथो राउन्डको खेलमा नेपालले तेस्रो खेल खेल्दैछ। पाँच टिम सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपालले आइतबार राति पौने १० बजे माल्दिभ्समा इन्डियाविरुद्ध खेल्नेछ । पछिल्ला दुवै खेलमा जित निकालेको नेपालले भोलिको खेलमा जित निकाल्ने सम्भावना ज्यादै कम रहेको नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले बताउनुभएको छ । ‘इन्डियाविरुद्ध भोलिको खेल निकै कठिन हुनेछ। किनभने इन्डिया दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उत्कृष्ट टिम पनि हो,’ उहाले भन्नुभयो, ‘मलाई लाग्छ इन्डिया विन फेवरेट हो। उसले हामीलाई जित्ने ९५ प्रतिसश सम्भावना छ। चार प्रतिशत बराबरी र एक प्रतिशत नेपालले जित्ने सम्भावना छ। त्यसैले हामीले इन्डियासँग गुमाउनु पर्ने पनि केही छैन ।’ इन्डियन टिम सात पटकको साफ च्याम्पियनसिप विजेता हो । इन्डियन टिम जति नै बलियो भए पनि आफूले जित निकाल्न सतप्रतिशत कोसिस गर्ने नेपाली टिमका कप्तान किरण कुमार लिम्बूले बताउनुभयो । आइतबारको खेल नेपाललाई फाइनलमा पुग्ने एउटा अवसर पनि हुनेछ ।

 

दिल्ली बिजुली संकटमा परेपछि केजरीवालको यस्तो ट्विट

भारतको दिल्ली बिजुली संकटमा परेको छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले ट्वीटमा भन्नुभएको छ, दिल्ली कोइलाको अभावका कारण बिजुली संकटको सामना गरिरहेको छ । केजरीवालले भन्नुभयो, दिल्लीले बिजुली संकटको सामना गर्न सक्छ । म व्यक्तिगत रुपमा स्थितिको अनुगमन गर्दैछु । हामी यसबाट बच्नको लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छौं। यस बीचमा, मैले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा पत्र लेखेको छु र व्यक्तिगत रुपमा उनीहरुसंग हस्तक्षेप गरेको छ । एकै समयमा, समाचार एजेन्सी रोयटर्सको एक रिपोर्टको अनुसार, कोइलाको कमीको कारण, धेरै प्रान्तहरुमा बिजुली काटिएको छ र उत्तर भारतको धेरै राज्यहरुमा एक अभूतपूर्व बिजुली संकट हुन सक्छ । जे होस्, सरकारले आश्वासन दिइरहेको छ कि त्यहाँ पर्याप्त बिजुली छ र कुनै संकट हुनेछैन।भारत चीन पछि कोइला उत्पादन गर्ने दोस्रो ठूलो देश हो। चीनमा कोइलाको अभावको कारण, त्यहाँ एक ठूलो मात्रा मा बिजुली कटौती भएको छ, जसको कारण कारखानाहरु बन्द छन्। बिजुली स धष्तज्कटसँग जुध्न चीनका धेरै क्षेत्रहरुमा विद्यालयहरु पनि बन्द गरिएका छन् । भारतमा ७० प्रतिशत बिजुली कोइलाबाट आउँछ र देशका १३५ कोइलाबाट संचालित बिजुली संयन्त्रहरु मध्ये आधा भन्दा बढीमा तीन दिन भन्दा कम कोइला बाँकी छ । भारत सरकारको बिजुली ग्रिड नियामक पोसोको तथ्या्कको विश्लेषणले देखाएको छ कि भारतमा वर्षभरि ११.२ प्रतिशत बिजुली कटौती अक्टोबरको पहिलो हप्तामा मात्र भएको छ । यो डाटा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। यसको विश्लेषणले देखाउँछ कि भारतमा बिजुली संकट कती गम्भीर हुन सक्छ। भारतमा बिजुलीको अभाव अक्टोबरको पहिलो हप्तामा अघिल्लो बर्षको तुलनामा २१ गुणा बढी छ, जबकि २०१९ को सोही समयको तुलनामा यो चार गुणा बढी छ ।

 

बिभिन्न माध्यमबाट साभार गरीएको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस