अभिलेख नहुँदा साना किसानको ऋण मिनाहा कठिन

AP Khabar २०७५ कार्तिक १६, शुक्रबार ( ६ साल अघि) ६४९ पाठक संख्या

काठमाडौँ, कार्तिक १६ : साझा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने साना किसानहरूको अभिलेख नहुँदा उनीहरूको ऋण मिनाहा गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटमा साना किसानहरूले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेको घोषणा गरेको थियो । तर, साझा सहकारी संस्था र उनीहरूले ऋण दिएका साना किसानबारे सरकार तथा सहकारीका निकायमा समेत अभिलेख नहुँदा सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न विलम्ब भएको हो ।
साना किसानको ऋण मिनाहा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले साझाबाट ऋण लिने साना किसानहरूको विवरण पठाउन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई भदौ ७ गते नै ताकेता गरेको थियो । अर्थले तीन दिनभित्र विवरण मागे पनि सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयहरूसँग समेत विवरण नभएपछि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । ऋण मिनाहाको लागि साझा संस्था र उनीहरूका ऋणीबारे अभिलेख संकलन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा समेत कठिन देखिएको छ ।
आफूसँग साझा संस्थाका ऋणीहरूको विवरण नभएपछि सहकारी विभागले सबै प्रदेश तथा पालिकाहरूसँग अभिलेख मागेको छ । विभागले भदौ १३ गते प्रदेश र पालिकालाई विवरण पठाउन सर्कुलर गरेपनि हालसम्म संकलन हुन सकेको छैन ।
विभागले जारी गरेको सर्कुलरमा सहकारी ऐन २०४८ जारी भएको मिति अर्थात २०४९ जेठ २ गतेभन्दा अघि साझा सहकारीहरूले प्रवाह गरेको ऋणीको विवरण पठाउन भनिएको छ । यसैगरी, विभागको पत्रअनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समेत साझाबाट साना किसानहरूले लिएको ऋणको विवरण पठाउन जिल्ला सहकारी संघहरूलाई निर्देशन दिएको छ । महासंघको निर्देशनमा विवरण पठाउनका लागि मंसिर १५ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ ।
साझा ऐन २०४१ अन्तर्गत स्थापित साझा सहकारी संस्थाहरूले कृषि विकास बैंकबाट थोकमा कर्जा लिएर साना किसानहरूलाई लगानी गरेका थिए । अधिकांश साना किसानहरूले ऋण चुक्ता गरिसके पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक रकम अपचलन गरेकाले कृषि विकास बैंकको ऋण चुक्ता नभएको सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।
बैंकको ऋणका कारण निष्क्रिय भएका सहकारीको अध्ययनका लागि ढकालकै संयोजकत्वमा २ वर्षअघि तत्कालिन सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । कार्यदलले पनि पूर्ण रूपमा काम नगरेपछि ऋणीहरूको विवरण आउन सकेन । किसानहरूले निस्क्रिय रहेका संस्थाहरूको पदाधिकारीलाई वा कर्मचारीलाई साँवाब्याज बुझाइ जग्गा फुकुवा गराइ लगेका तर बैंकको ऋण मात्र चुक्ता नभएको ढकाल बताउँछन् ।
सहकारी आन्दोलनकर्मीहरूले साझाको सम्पत्ति सहकारीको रहेकाले ऋण मिनाहा गर्नका लागि सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा सरकारले अध्ययन नगरी हचुवाका आधारमा ऋण मिनाहा घोषणा गरेकाले कार्यान्वयमा कठिन देखिएको हो ।
साझा संस्था र ऋणीको अभिलेख नभेटिए पनि कृषि विकास बैंकमा भने ५ दर्जन साझा संस्थाहरूको डेढ अर्ब दायित्व रहेको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।