ऋणमा भारतीय एक्जिम बैंकको कडा सर्त, धेरै सडक अलपत्र

AP Khabar २०७६ श्रावण २७, सोमबार ( ५ साल अघि) ४७७ पाठक संख्या

श्रावण, २७ : हरेक आयोजनामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा शतप्रतिशतसम्म जिम्मेवारीसहित भारतीय ठेकेदारले नेतृत्व गर्ने सर्तमा नेपालले स्विका-यो ऋण, नेपालीले अधिकतम ४९ प्रतिशत जिम्मा पाउने र तेस्रो देशले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने सर्त मञ्जुर

लामोसाँघु–मुढे–चरिकोट सडक : किर्ते कागज बनाएर ठेक्का लिएको आरोपमा अदालतले चार वर्ष जेल सजाय तोकेपछि नेपाली ठेकेदार फरार, ठेक्काको नेतृत्व गरेको भारतीय ठेकेदार कम्पनीद्वारा आलटाल

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ इन्डिया (एक्जिम) को दोस्रो चरणको ऋण सहयोगमा नेपालमा निर्माणाधीन अधिकांश सडक अलपत्र परेका छन् । ठेक्काको नेतृत्व भारतीय कम्पनीले नै गर्नुपर्ने र ठेक्काको ५१ प्रतिशत सेयर पनि भारतीय ठेकेदारकै हुनुपर्ने जटिल सर्त राखेर भारतले नेपाललाई सहुलियत ऋण दिएको थियो । त्यसैअनुसार सबै आयोजना भारतीय ठेकेदार निर्णायक हुने गरी ठेक्का लगाइएको छ । तर, भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा एक्जिम बैंकको ऋणमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।

पहिलो चरणमा एक्जिम बैंकमार्फत भारतले नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको थियो । जसमध्ये पाँच अर्ब सडक परियोजनामा खर्चिने सम्झौता थियो । १४ डिसेम्बर २००७ मा भएको सम्झौताअनुसार १२ सडक परियोजना भने पूरा भइसकेका छन् । दोस्रो चरणमा २१ अक्टोबर २०११ मा भारतले एक्जिम बैंकमार्फत एक प्रतिशत ब्याजदरमा नेपाललाई २५ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये सात करोड २३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सडकमा खर्च गर्ने सम्झौता दुई सरकारबीच भएको थियो । यो बजेटबाट मुलुकभर ११ सडक आयोजनाअन्तर्गत तीन सय ८३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने सम्झौता छ । यसका लागि १७ वटा ठेक्का लगाइएको थियो । जसमध्ये चारवटा ठेक्काको काम मात्रै पूरा भएको छ । १३ वटा ठेक्का अलपत्र छन् ।

सडक विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म एक सय २९.७ किलोमिटर सडक मात्रै बनेको छ । अर्थात् सम्झौताको ३३.८ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । बाँकी दुई सय ५३ किलोमिटर सडक अलपत्र छन् । बजेट भने चार अर्ब ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विभागअन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजनाका सूचना अधिकृत रमेशप्रसाद पौडेलले सडक आयोजना अलपत्र पर्नुमा ठेकेदार कम्पनी जिम्मेवार रहेको बताए । ‘सडक निर्माणका केही सर्त छन् । सर्तअनुसार भारतीय ठेकेदार कम्पनी अनिवार्य हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा नेपाली ठेकेदार पनि सहभागी हुन्छन् ।

काम समयमा नै पूरा नहुनुमा ठेकेदार नै जिम्मेवार छन् ।’ विशेषगरी दोस्रो चरणअन्तर्गतका सडक अलपत्र परेको र ठेकेदारले थपिएको म्यादमा समेत आयोजना पूरा नगरेको बताए । तर, पूर्वसचिव किशोर थापा भने आयोजना पूरा नहुनुमा विदेशी ठेकेदार मात्र दोषी नरहेको तर्क गर्छन् । ‘यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिकलगायतका कारणले काममा अवरोध खडा गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशी ठेकेदारका लागि नेपालमा काम गर्ने वातावरण सोचेजस्तो सहज छैन ।’

विभागअन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजनाका अनुसार अधिकांश सडक ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेका हुन् । खासगरी भारतीय ठेकेदार कम्पनी अराभली इन्फ्रापावर र नेपाली ठेकेदार कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले लिएका ठेक्का लामो अवधिदेखि अलपत्र परेका छन् । अराभलीको नेतृत्वमा तीनवटा परियोजना सञ्चालित छन् । यी दुई ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्षअघि सक्ने भन्दै बलाजु–रानीपौवा, भक्तपुर–नगरकोट र भरतपुर–चनौली सडकको निर्माण ठेक्का लिएका थिए । तर, कुनै पनि सडकको काम पूरा भएको छैन । भारतीय ठेकेदार कम्पनी सकिल हैदर र सुनौलो खिम्तीले लिएको मुढे–चरिकोट सडक पनि अलपत्र छ ।

त्यस्तै भारतीय ठेकेदार कम्पनी सीमाञ्चल कन्स्ट्रक्सन र नेपाली ठेकेदार कम्पनी गौरीपार्वती÷सुनौला खिम्तीले लिएको ठेक्का पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ । यी तीन कम्पनीले दुई वर्षअघि सक्ने गरी ठेक्का लिएको लामेसाँघु–मुढे र चोभार–दक्षिणकाली सडकको काम अहिले पनि पूरा भएको छैन । भारतीय ठेकेदार कम्पनी आरपी इन्फ्राप्रोजेक्ट र नेपाली ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएका ठेक्का पनि लामो अवधिदेखि अलपत्र छ । यी दुई कम्पनीले पनि दुई वर्षअघि नै काम सक्ने भनेर लिएको छहरे–विदुर र महेन्द्रनगर–मट्टिगाउँको सडक निर्माणको ठेक्का पनि अलपत्र छ ।

त्यस्तै अलपत्र परियोजनामा भारतीय कम्पनी भलेचा इन्जिनियरिङ र नेपाली अरनिको निर्माणले लिएको जलेश्वर–लोहारपट्टी, भारतीय उडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर र नेपाली लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको लोहारपट्टी–महेन्द्रनगर, भारतीय शिवालय कन्स्ट्रक्सन र नेपाली दिवा÷रोशन कन्स्ट्रक्सनले लिएको मट्टिगाउँ–बैेदेही र भारतीय दिनेशचन्द्र अग्रवाल इन्फ्राकोन र नेपाली नागार्जुन÷न्यौपाने निर्माणले लिएको रानीपौवा–त्रिशूली छन् । भारतीय ठेकेदार कम्पनी एएमआर इन्डियाले मात्रै लिएको हनुमाननगर चोक–रामपुर–बहुरवा–अकुरा–भदिया, जलेश्वर–साँघा–मटियानी–तुल्सिही–बहेदा, रेलवे सेक्सन–मिल एरिया सडक खण्डको निर्माण पनि अलपत्र छ ।

म्याद थप्दा पनि बनेन सडक
आयोजनाको तथ्यांकअनुसार लामेसाँघु–मुढे–चरिकोट, बालाजु–रानीपौवा–त्रिशूली, बल्खु–दक्षिणकाली, हनुमाननगरचोक–भदिया जलेश्वर–बहेद र रेलवे सेक्सन–मिल सडकखण्ड म्याद गुज्रिएको लामो अवधिसम्म अलपत्र परेका छन् । यी परियोजनाको निर्माण सम्झौता ०७२ को जेठ र भदौमा भएको थियो । त्यस्तै, छहरे–विदुरको ०७० तथा भक्तपुर–नगरकोट र जनकपुर चक्रपथको ०७१ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सम्पूर्ण सडकको निर्माण अवधि १२ देखि २४ महिनासम्मको थियो । तर, म्याद गुज्रिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

पूरा भएका सडक
ऋण सहयोगबाट घोराही–होलेरी, लुम्बिनी सर्किट, साँफेबगर–मार्तडी, बर्दघाट–पालडाँडा, भद्रपुर–रामपुर सडकखण्डको निर्माणकार्य भने पूरा भएको छ । यी परियोजनामा निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र वितरणका लागि प्रक्रियागत काम हुँदै छन् । तर, आवागमनका लागि हस्तान्तरण भने अझै भइसकेको छैन ।

पूर्वसचिव किशोर थापा भन्छन्‘ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भएका सडकमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी नै निर्णायक हुन्छन् । उनीहरूको उद्देश्य सकेसम्म काम चाँडो सकेर जाउँ भन्ने हो । तर, यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिकलगायतका कारणले काममा अवरोध खडा गर्छ । जुन उनीहरूले पहिले सोचेकै हुँदैनन् । ’

तेस्रो चरणका आयोजनामा पनि भएन प्रगति
एक्जिम बैंकको तेस्रो चरणको ऋण सहयोगमा मुलुकभर १२ सडक आयोजना सञ्चालित छन् । यसका लागि ३६ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ऋण सरकारले लिएको छ । जसबाट भेडेटार–रवि–राँके, तामाकोसी–जिरी, सल्लेघाट–रामेछाप–राँघुटार, गैंडाकोट–रामपुर–पीपलडाँडा, बागदुला–भिमगिट्टे, सहजपुर–बोग्टन, सिरहा सहरी सडक, मलंगवा सहरी सडक, कृष्णनगर सहरी सडक, गण्डक च्यानल रोड, नेपालगन्ज सहरी सडक र घोराही–तुल्सीपुर सडकखण्ड निर्माण गरिने भनिएको छ । सबै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता ०७५ मा भएका छन् । अधिकांश सडक ०७८ भित्रै सक्नुपर्ने सम्झौता छ । तर, निर्माणको गति हेर्दा उक्त सडकखण्ड पनि निर्धारित अवधिमा पूरा नहुने पक्का छ । सल्लेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडकको अहिलेसम्म नक्सा नै बनेको छैन । बागदुला–भिमगिट्टे, कृष्णनगर सहरी सडक र घोराही–तुल्सीपुर सडकखण्डको सर्भे बल्ल सकिएको छ । बाँकी सडकको प्रगति विवरण ३ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ।
तेस्रो चरणअन्तर्गतका सडक
क्र.संं विवरण सम्झौता सक्नुपर्ने प्रगति
१ भेडेटार–रवि–राँके ३ मंसिर ०७५ १५ मंसिर ०७८ १.५ प्रतिशत
२ तामाकोसी–जिरी ३ मंसिर ०७५ १५ जेठ ०७८ ३.०५ प्रतिशत
३ सल्लेघाट–रामेछाप–साँघुटार सम्झौता भएको छैन
४ गैंडाकोट–रामपुर–पीपलडाँडा ३ मंसिर ०७५ १६ मंसिर ०७८ ६.४२ प्रतिशत
५ बागदुला–भिमगिट्टे ५ चैत ०७५ ३० फागुन ०७८ सर्भे हुँदै
६ सहजपुर–बोग्टन १९ मंसिर ०७५ ४ असार ०७८ ४.०८ प्रतिशत
७ सिरहा सहरी सडक १९ मंसिर ०७५ ३ पुस ०७८ २.२२ प्रतिशत
८ मलंगवा सहरी सडक २० मंसिर ०७५ ४ पुस ०७८ ०.२ प्रतिशत
९ कृष्णनगर सहरी सडक ११ माघ०७५ २३ साउन ०७८ सर्भे सकियो
१० गण्डक च्यानल रोड ५ माघ ०७५ २७ साउन ०७८ ०.९ प्रतिशत
११ नेपालगन्ज सहरी सडक १३ फागुन ०७५ २६ भदौ ०७८ १.९ प्रतिशत
१२ घोराही–तुल्सीपुर रोड १४ माघ ०७५ २६ साउन ०७८ सर्भे सकियो

विदेशी ठेकेदारले काम गर्ने वातावरण छैन : किशोर थापा, पूर्वसचिव
विदेशी बैंकले ऋण दिँदा विभिन्न सर्त राखेका हुन्छन् । एक्जिम बैंकका पनि आफ्नै सर्त छन् । त्यसमध्ये एउटा सर्त हो– ठेकेदार कम्पनी भारतीय हुनैपर्ने र सम्पूर्ण ठेक्काको नेतृत्व भारतीय ठेकेदारले नै गर्नुपर्ने । त्यसो हुँदा एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भएका सडकमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी नै निर्णायक हुन्छन् । उनीहरूको उद्देश्य सकेसम्म काम चाँडो सकेर जाउँ भन्ने हो । तर, यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिकलगायतका कारणले काममा अवरोध खडा गर्छ । जुन उनीहरूले पहिले सोचेकै हुँदैनन् ।

विश्वमा नाम कहलिएका ठेकेदार पनि नेपालमा असफल भएर फर्किएका छन् । मेलम्ची खानेपानीकै उदाहरण हेरौँ । कोटेश्वर–कलंकी सडक निर्माणका क्रममा पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले त्यस्तै समस्या झेले । काम त सकियो । तर, ढिला भयो । त्यसो हुँदा विदेशी ठेकेदारका लागि नेपालमा काम गर्ने वातावरण सोचेजस्तो सहज छैन । यसलाई नबदल्ने हो भने घाटा नेपालकै हो ।

थरीथरीका ठेकेदार ठेक्का लिन किर्ते कागजात
आयोजनाका अनुसार लामेसाँघु–मुढे–चरिकोट र बल्खु–दक्षिणकाली सडक निर्माणको ठेक्का पाएको सुनौलो खिम्तीका प्रमुख धर्मराज भण्डारी (भीमसेन) किर्ते मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । विभिन्न सडक आयोजनाको ठेक्का लिन कृषि विकास बैंकमा नक्कली धितोपत्र पेस गरेको प्रमाणित भएपछि ५ साउनमा पाटन उच्च अदालतले उनीविरुद्ध चार वर्ष कैद र तीन करोड १७ लाख ४२ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

सडक आयोजनको ठेक्का हात पार्न उनले सम्बन्धित निकायमा डिपोजिटस्वरूप बैंकको जमानत कागज पेस गरेका थिए । जमानत कागज नै किर्ते भएको भेद खुलेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । किर्ते धन्दामा कृषि विकास बैंक लगनखेलका तत्कालीन शाखा प्रमुख बद्रीराज सुवेदी, कर्मचारी उमेशबहादुर राना, ताराप्रसाद काफ्ले पनि दोषी ठहर भएका थिए ।

पुल अलपत्र पर्ने पप्पुले सडक पनि अलपत्रै छोडे
मुलुकभरका अधिकांश पुल अलपत्र पार्ने बहुचर्चित पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्कामा लिएको सडक पनि अलपत्र पारेको छ । पप्पुले छहरे–विदुर र महेन्द्रनगर–मट्टीगाउँ सडक निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । दुवै सडक म्याद गुज्रिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारीले बलाजु–रानीपौवा, भक्तपुर–नगरकोट र भक्तपुर–चलौली सडक निर्माणको ठेक्का पाएका छन् । तर, तीनवटै सडक निर्माण दुई वर्षदेखि अलपत्र छन् ।

एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंक अफ इन्डियाका सर्त

ठेक्कामा भारतीय ठेकेदार कम्पनीको सेयर ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने
सम्पूर्ण ठेक्काको नेतृत्व भारतीय ठेकेदारले नै गर्नुपर्ने
भारतीय ठेकेदार कम्पनीले सेयर बढाएर शतप्रतिशत पु-याउन सक्ने, तर नेपाली ठेकेदारले ४९ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नपाउने
बोलपत्र आह्वान गर्दा भारतीय र नेपालीबाहेक अन्य मुलुकका ठेकेदार कम्पनी सहभागी हुन नपाउने
५० प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतीय कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्ने ।

नयापत्रिका ;