५३ पाठक संख्या
गत वर्ष भएको एनसेलको विवादित शेयर खरिद–बिक्रीविरुद्ध परेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुई बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनमा बिहीबार फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा एनसेल र नियामक निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको छानबिन समितिले दिएको सुझावका आधारमा विवादित शेयर खरिदलाई मान्यता नदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २०८० चैत १५ गते गरेकाले रिट जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
निवेदकको मागअनुसारको निर्णय सरकारबाट भइसकेकाले रिट खारेज गरे पनि पारदर्शी रुपमा शेयर कारोबार गर्न एनसेल र नियामकको भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
एनसेललाई दिइएको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०८०।८।१५ ९तदनुसार डिसेम्बर १ सन् २०२३० मा भएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौताको सम्बन्धमा मिति २०८०।११।१२ मा मात्र स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरेको स्थिति देखिएकाले विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ९अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री० विनियमावली, २०७६ र अनुमतिपत्रको शर्तसमेत अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा संचालन गर्नू भनी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’
त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि नियामकको भूमिका राम्रोसँग पूरा गर्न सर्वोच्चको आदेश छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनीलगायतका सबै व्यक्तिहरुको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ। एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो।
२०८६ भदौ १६ गते २५ वर्ष अवधि पुगेर ऐनको दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस