AP Khabar
२०७५ भाद्र २८, बिहिबार (
६ साल अघि)
५६५ पाठक संख्या
नेपाली कांग्रेसले संविधानमा उल्लेख संघीयता र मैलिक हकलाई जस्ताको तस्तै राखेर पार्टी संगठनलाई संघीयतामा लैजाने गरी विधान बनाउने भएको छ । विधान संशोधनका लागि गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले सुझाव संकलनका लागि बोलाएको बैठकमा पार्टी पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र बरिष्ठ नेताहरुले संविधानको मुल भाव संघीयता र मौलिक हक जस्ताको तस्तै रहने गरी कार्यकर्ताको मनोभावनामा ठेस नपुग्ने गरी मस्यौदा तयार गर्न सुझाव दिएका हुन ।
समिति अन्तर्गतका उपसमितिले तयार पारेका विधान संशोधन मस्यौदामाथि पदाधिकारी, संसदीय दलका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीबीच बुधबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा छलफल गरेको हो । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले डा. मिनेन्द्र रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा र दिलेन्द्रप्रसाद बडुको नेतृत्वमा तीनवटा उपसमिति बनाएर मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस : सभापति देउवा
मस्यौदा सुनेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकभरका पार्टीका नेता कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संविधानमा उल्लेखित संघियता र मौलिक हक विपरित नहुृने गरी विधान बनाउन सुझाए । ‘संविधानमा उल्लेखित माौलिक हक र संघियतालाई अक्षरस आत्मसाथ हुनेगरी देशभरीका साथीभाईको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाउनुस’ देउवाले सुझाव दिदै भने ‘साथीहरु जे चाहन्छन, त्यही अनुरुप बनाउनुस ।’
सभापति देउवाले पार्टीको सबैभन्दा तल्लो निकाय बुथ समितिमा निर्वाचन नगर्ने गरी विधान बनाउन पनि सुझाए । ‘बुथ चुनाव नगरौ, ग-यो भने चुनाव सकिएपछि प्रतिस्पर्धीबीच तीब्र मतभेद हुन भई बोलचाल समेत बन्द हुन सक्छ’ देउवाले भने । बुथ समितिभन्दा माथिका सबै समितिमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था विधानमा गर्न उनले सुझाए ।
नेतृत्वले न्याय गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउने विधान बन्नु प-यो : पौडेल
नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीलाई संघीयता अनुरुप परिमार्जन गरी सशक्त बनाउने गरी विधान निर्माण गर्न सुझाव दिए । ‘पार्टीमा बसेर काम गर्नेहरूलाई नेतृत्वले न्याय गर्न सक्छ, अनुशासन समितिले अन्यायमा परेकालाई न्याय गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने, निर्वाचन समितिले निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउने व्यवस्थासहितको विधान निर्माण गर्नुस’ पौडेलले भने ‘जसले पार्टीलाई समयानुकुल परिमार्जन गरी सशक्त बनाउन मद्दत गरोस ।’
पौडेलले वीपीको पालाको विधानमा उल्लेखित मौलिक विषयवस्तुमा तोडमोड गर्न नहुने र परिवर्तित संरचना अनुसार विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनु पर्ने बताए । अनुशासन समितिले कडाइका साथ काम गरी संगठन सुदृढ गर्ने विषयमा पनि विधान बोल्नु पर्ने पौडेलको भनाई थियो ।
संविधान अनुरुप पार्टी संगठनलाई संघीय संरचनामा लैजानु पर्छ : सिटौला
पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाले संविधानको भावना अनुरुप संघीय संरचनामा पार्टीलाई लैजाने गरी विधान बनाउन सुझाव दिए । नेकपासंग जुध्न सक्ने कार्यकर्ता उत्पादन गर्नेगरी विधान बन्नु पर्ने उनको भनाई थियो । ‘नेकपासंग जुध्न सक्ने कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने गरी विधान बनाउनु पर्छ’ सिटौलाले भने ‘अनुशासनले डण्डा लगाएर होइन अनुशासनसंग डराउने परिस्थिति निर्माण गर्ने विधान बनायो भने पार्टीको संगठन बलियो बन्न सक्छ ।’
अध्यक्षात्मक र सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा मिश्रीत सुझाव
बैठकमा पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीले पार्टीलाई अध्यक्षात्मक कि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भन्मा लैजाने भन्ने बारेमा मिश्रित सुझाव दिएका छन् । पार्टी केन्द्रिय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाणले पार्टीलाई सशक्त बनाउन सभापतिलाई अहिलको भन्दा बढि अधिकारको व्यवस्था विधानमा गरिनु पर्ने बताए । ‘सभापति बलियो भने भने मात्र पार्टी सशक्त बन्न सक्छ’ खाणले सुझाव दिदै भने ‘सभापतिको अधिकार कम भयो भने निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ, फलस्वरुप तत्काल गर्नु पर्ने निर्णय गर्नका लागि पनि धेरै समय लाग्छ, त्यसले पार्टीलाई सुस्त बनाउँछ ।’
पूर्वसहमहामन्त्री डा.रामशरण महतले केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएको अवस्थामा केन्द्रिय समितिको संख्या बढाउन उपयुक्त नभएको सुझाव दिए । ‘अधिकार तल्ला तहमा प्रत्यायोजित भएको अवस्थामा केन्द्रिय कार्यसमिति ठुलो बनाउनु त्यति उपयुक्त हुदैन’ डा. महतले भने ‘केन्द्रिय कार्यसमिति अहिलेको जत्रै बनाउन उपयुक्त होला ।’
केन्द्रिय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अध्यक्षात्मक प्रणाली राम्रो भएको भन्दै पार्टीलाई अधयक्षात्मक प्रणालीमा लैजाने गरी विधान बनाउन सुझाए । विधान नेतृत्वमा अधिनायकवादी सोच हटाउन सक्नेगरी बन्नुपर्नेे उनको भनाई थियो । केसीले सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने व्यवस्था विधानमा गर्न पनि सुझाए ।
सुझाव दिने अन्य नेताहरुले केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी संख्या बढाउनु पर्ने तथा कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्राय सबैको सुझाव पार्टीका सबै तहमा निर्वाचन गराउनु पर्ने रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
७ प्रदेशका १२ ठाउँमा सुझाव संकलनका लागि भेला गर्ने
विधान मस्यौदा समितिले विधानको मस्यौदा निर्माणमा सुझाव संकलन गर्न ७ प्रदेशका १२ स्थानमा मेला गर्ने भएको छ । असोजको ८, ९, १०, ११, १२ र १३ गते सुझाव संकलनका लागि भेला गर्न लागेको हो । शर्माले ८ र ९ गते काठमाडौ, इलाम र सुर्खेतमा, ९ र १० गते पोखरा, बुटवल र जनकपुरमा तथा ११ र १२ गते काभ्रे, धनगढि र विराटनगर सुझाव संकलनका लागि भेला गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । त्यस्तै १२ र १३ विरगञ्ज, दाङ र बाग्लुङमा भेला गरिनेछ ।
प्रदेश समितिको संख्या फरक–फरक हुने
कांग्रेसका प्रदेश समितिको संख्या सातै प्रदेशमा फरक फरक हुने भएको छ । प्रदेश समितिमा सम्वन्धित प्रदेशका पार्टीका जिल्ला सभापति पदेन सदस्य हुने, समानुपातिक कलस्टरका आधारमा संख्या थपघट हुने र जनसंख्याको उपस्थितिका आधारमा संख्या तय गरिने भएकाले प्रदेश समितिको संख्या फरक फरक हुने मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदिप पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलले प्रदेश नं १ को समिति ८९ सदस्यीय र कर्णाली प्रदेशको समिति ३५ सदस्यीय हुने बताए । प्रदेशको जनसंख्या समानुपातिक कलस्टर र जिल्ला संख्याले पनि समितिको संख्यामा फरक पार्ने उनको भनाई थियो ।
समितिले शिर्ष नेताहरुको सुझाव र असोज दोस्रो हप्ता सात प्रदेशका १२ स्थानमा भएको भेलामा आएका सुझावलाई समेटेर मस्यौदा तयार गर्ने छ । मस्यौदा १५ असोजसम्म सभापतिलाई बुझाई सक्ने गरी आफुहरुले काम गरिरहेको समिति दसस्य डिना उपाध्यायले जानकारी दिइन । समितिले बुझाएको विधानको मस्यौदा केन्द्रिय समितिले पारित गरि मंसिरमा बस्ने महासमिति बैठकमा पेश गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस