AP Khabar
२०७५ फागुन १, बुधबार (
५ साल अघि)
१५५६ पाठक संख्या
काठमाडौं । मुलुकमा विद्यमान रोजगारी र गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गरी आर्थिक विकास हासिल गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीसम्बन्धी विधेयक २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत गराउनका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक राख्ने र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना गर्नेछ ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनको आधारमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट निजलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सूचीकरण गरिनेछ । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नेछ ।
परिवारको कुनैपनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई एक सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रले दुर्घटना बिमा गराएर मात्रै श्रमिकलाई काममा खटाउनेछ । यसरी बिमा गर्दा लाग्ने खर्चको ६० प्रतिशत रकम मन्त्रालयले र बाँकी ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अतिरिक्त सरकारले यो कार्यक्रममा व्यवसायिक तथा सीपमूलक कार्यक्रममार्फत् बेरोजगार व्यक्तिको सीप तथा क्षमताको पहिचान गरी श्रमको सम्मान गर्ने, सांस्कृतिक विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ ।
तीनवटै तहका सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रहरुबीचको समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अन्ततोगत्वा उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी दीगो आर्थिक विकासमार्फत् ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सोच प्राप्त गर्न योगदान पु¥याउने विश्वास छ ।
कार्यक्रमका उद्देश्य
१. बेरोगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने ।
२. दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने ।
३. आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यस्था गर्ने ।
४. सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योग्दान गर्ने ।
५. आन्तरिक रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने ।
६. सार्वजनिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
रोजगार सेवा तथा सहायताः
बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन र लगत अद्यावधिक, बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण, रोजगारीको सम्भावनाको आँकलन, रोजगारीका लागि सहयोग, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य र निर्वाह भत्ता वितरण ।
रोजगारका लागि सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि ः व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम, रोजगारका स्थानीय सम्भावनाको खोजी, तालिम–प्रदायक निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास र संस्थाहरुबीचको समन्वय ।
सहकार्य तथा समन्वय : रोजगारीका लागि निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा अन्तरनिकाय समन्वय, रोजगारमूलक आयोजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा एवं कार्यान्वयनको प्रकृया पारस्परिक सहयोग र सहकार्य ।
संरचनागत व्यवस्था : यस कार्यक्रमको राष्ट्रिय स्तरमा समग्र संयोजन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ । नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालय तथा विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहहरु यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निकायका रुपमा रहेका छन् ।
कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् बेरोजगार भत्ता ?
–एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीमा संलग्न भए/नभएका वा तोकिएको बमोजिम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहले यसको लाभ लिनेछन् ।
–न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
–निर्वाह भत्ता गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत् परिवारका बेरोजगार सदस्यहरुको मञ्जुरीनामासहित सिफारिस भई आएको सदस्यको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइनेछ ।
–परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएको खण्डमा निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
– सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवार, परिवारको सदस्य स्वरोजगार नभएमा, वैदेशिक रोजगारमा नगएको परिवारलाई पनि सरकारले भत्ताको व्यवस्था गरेकोे छ ।
कसरी प्राप्त गर्ने ?
–बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो नगर, गाउँपालिकाको वडामा गएर फारम भर्ने ।
–वडा कार्यालयले प्राप्त फारमहरु संकलन गरी रोजगार केन्द्रमा बुझाउने ।
– रोजगार सेवा केन्द्रले प्राप्त फारमहरुका आधारमा बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूची गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निर्णयका लागि पेश गर्नुपर्ने ।
–निर्णय भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सूचीकरण गर्नुपर्नेछ ।
–रोजगार सेवा केन्द्रले माग भए बमोजिमका श्रमिकहरुलाई लाभग्राही परिचयपत्र सहित काम गर्न खटाउनेछ ।
–श्रमिकले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको स्थानमा गई काम गर्नुपर्नेछ ।
सम्बन्धित आयोजनाले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक श्रमिकको बैंक खातामा भुक्तानी दिनेछ ।
रोजगारदाताको भूमिका
–रोजगार सेवा केन्द्रले माग गरे बमोजिम प्रतिष्ठानमा रहेका रोजगारीका अवसरहरुको विवरण उक्त केन्द्रमा उपलब्ध गराउने ।
–प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने श्रमिकहरु रोजगार सेवा केन्द्रसँग माग गर्न सक्ने ।
–यस कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा श्रमिकका लागि आवश्यक पर्ने सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने
जनता सामाचार
प्रतिक्रिया दिनुहोस