AP Khabar
२०७५ चैत्र ४, सोमबार (
५ साल अघि)
३८२ पाठक संख्या
चैत ४ नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सीके राउतबीचको हठात, हचुवा र द्विअर्थी सम्झौताले देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको जनाएको छ । शनिबार पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न समसामयिक विषयमा गरेका निर्णय सोमबार सार्वजनिक गर्दै राउतसँगको सम्झौताले गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको जनाएको हो ।
सरकारको एक वर्षको कार्यकाल पूर्णतः असफल भएको नयाँ शक्तिले निश्कर्ष निकालेको छ । पार्टीले एनसेल, बुढीगण्डकी प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद, ३३ किलो सुन, कालो धनसँगको संश्रयजस्ता ठूला आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा सरकारको संलग्नता प्रष्ट रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । साथै नयाँ शक्तिले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय अपरिपक्व निर्णय भएको जनाएको छ ।
यस्तो छ नयाँ शक्ति नेपालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेका निर्णयहरु :
(१.) फाल्गुुण ३ गते नेकपाको वर्तमान सरकारले १ वर्ष पूरा गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो जननिर्वा्चित झण्डै दुईतिहाईको सरकारसँग प्रचुर सम्भावना र जनअपेक्षा थियो । तर, भिजन, इच्छाशक्ति, संकल्प, व्यवस्थापकीय क्षमता र कार्यशैलीका दृष्टिकोणले सरकार पुरानै नियत र नियतिको सामान्य निरन्तरता मात्र बन्न पुग्यो । सरकारको कामकार्वाहीमा कुनै कोणबाट पनि प्रष्टता, प्रभावकारिता र सदाचारिता देखिएन । अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचकले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई सम्पुष्टि गर्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्यवनको अर्धबार्षिक समीक्षा निराशाजनक छ । एनसेल, बुढीगण्डकी प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद, ३३ किलो सुन, कालो धनसँगको संश्रयजस्ता ठूला आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा सरकारको संलग्नता प्रष्ट छ । निर्मला पन्तको अपराधीलाई सरकारले पक्रन र दण्ड दिन सकेन । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल ओली नेतृत्वको वर्तमान नेकपा सरकारको पहिलो १ वर्षको कार्यकाल पूर्णतः असफल भएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
(२.) फाल्गुण २४ गते भएको वर्तमान सरकार र कथित स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सीके राउतबीचको हठात, हचुवा र द्विअर्थी सम्झौताले देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । राउत निःशर्त आफ्ना पूर्व मान्यता र अडानलाई परित्याग गर्न तत्पर भएका हुन् भने त्यो निश्चय नै स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, सम्झौतामा उल्लेखित शब्दको भावना र घटनाक्रम त्यस्तो देखिएको छैन । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिसँग हठात भएको सम्झौताले सरकारले न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको र सेटिङ्ग राज्यको विकृत अभ्यासतिर उद्यत भएको पुष्टि हुन्छ । यो घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादामा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । प्रधानमन्त्री आफैले विखण्डनजस्तो संगीन मुद्दामा जोडिएको व्यक्तिलाई राष्ट्रका लागि निक्कै ठूलो योगदान गरेको ‘हिरो’ जस्तो अतिरञ्जित प्रस्तुति गर्नु किमार्थ स्वाभाविक र शोभनीय थिएन । यो घटनाले तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार आफ्ना निहित राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि जस्तोसुकै अमर्या्दित र अशोभनीय नाटक मञ्चन गर्न तयार छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । हाम्रो पार्टी यस्तो प्रवृत्तिप्रति पूर्णतः असहमत छ ।
(३.) वर्तमान सरकारले एकातिर विखण्डनकारी तत्वलाई अतिरञ्जित तवरले गौरवीकरण गर्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको तहत प्रदेश सीमांकनबारे फरक मत राख्ने टिकापुर घटनाका विद्रोहीहरुलाई हदैसम्मको दण्ड गर्ने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । टिकापुर घटनामा केही शिशु र सुरक्षाकर्मीहरुको ज्यान जानु अत्यन्त दुःखद कुरा हुँदाहुँदै पनि यो मूलतः प्रदेश रचनाको मोडेलमा विमति राख्ने उत्पीडित थारु समुदायको राजनीतिक विद्रोह थियो । रेशम चौधरी सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वा्चित हुनुले त्यो विद्रोह जनअनुमोदित भएको पुष्टि हुन्छ । विगत दशकमा देशमा अनेक राजनीतिक विद्रोह, हिंसा र क्रान्तिहरु भए । अरु घटनालाई राजनीतिक विद्रोहका रुपमा हेरिनु तर टिकापुर विद्रोहलाई मात्र शुद्ध अपराधिक घटनाका रुपमा व्यवहार गर्नु बिल्कुलै असंगत र अन्यायपूर्ण हो । अतः टिकापुर विद्रोहलाई राजनीतिक रुपले नै सम्बोधन गरिनु पर्दछ र माननीय रेशम चौधरीलगायत सबै अबिलम्ब रिहा हुनुपर्दछ ।
(४.) सत्तारुढ नेकपा सरकारले गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हतारोमा गरिएको अराजनीतिक र अपरिपक्व निर्णय हो । एकातिर सत्तारुढ नेकपा राज्यको शक्ति र स्रोतलाई पार्टीगत स्वार्थमा दोहन गर्दै नग्न संसदीय दक्षिणपन्थतिर उदत्त हुनु, अर्को्तिर विद्रोही नेकपा क्रान्तिबारे रोमाञ्चक जडधारणा र उग्रवामपन्थी ध्वंसात्मक चिन्तनबाट ग्रसित हुनु शान्ति, प्रगति, सुशासन, विकास, समृद्धि र उदात्त मानवीय स्वतन्त्रताको चाहना विपरीत हो । राज्य आफैले लुटतन्त्रलाई संस्थागत गरिरहेको अवस्थामा विद्रोही शक्तिलाई ‘लुटेरा’ चित्रण गर्ने नैतिक तथा राजनीतिक अधिकार कमजोर हुन्छ । यतिखेर ध्वंसात्मक क्रियाकलाप नियमन सामान्य कानुनी प्रक्रियाद्वारा असम्भव भइसकेको थिएन । साथै उग्रवामपन्थ दीर्घकालीन वैचारिक संघर्षको विषय पनि हो । सत्तारुढ र विद्रोही नेकपाका दुबै गुटले आफ्ना पुराना सोच परित्याग गरी युगीन चेतनामा आधारित सही क्रान्तिकारी विचार र कार्य्दिशा अबलम्बन गर्दै आफूलाई जनमुखी शक्तिका रुपमा रुपान्तरण गर्न हाम्रो पार्टी अपिल गर्दछ । अन्यथा दुबैलाई समयले धेरै पछाडि छोड्ने निश्चित छ ।
(५.) संघीय संसदमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधयकबारे नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल आमाको नाममा सन्तानले निःशर्त नागरिकता पाउने प्रावधानको पक्षमा रहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छ । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल महिलामाथि हुने सबै प्रकारको विभेद र असमानताको अन्त्य चाहन्छ । अंश, वंश, वैवाहिक सम्बन्ध, पारपाचुके, वैदेशिक वैवाहिक जीवन र अंगिकृत नागरिकता आदि सबै प्रश्नमा महिला र पुरुषको कानुनी अधिकार समान हुनुपर्दछ । तथाकथित राष्ट्रवादी सोचको आवरणमा परम्परागत पितृसत्तात्मक रुढीवादी चिन्तनलाई निरन्तरता दिने प्रयास दुःखद र निन्दनीय छ । यो विषयलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ११ (५) र (७) संशोधन गरी तदनुरुप ऐन, कानुन र नियम बनाउन आवश्यक छ । साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको लिङ्ग परिर्वतनको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने प्रस्तावित नागरिकता विधेयकको प्रावधान खारेज हुनु पर्दछ ।
(६.) नागरिकता विधेयककै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली र भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको सवाललाई फरक गरेर बुझ्न हाम्रो पार्टी सबैलाई आग्रह गर्दछ । ब्रिटिस गोर्खाहरु नेपाल–भारत–वेलायत त्रिदेशीय सम्झौताअनुरुप वेलायतको सैनिक सेवामा सामेल भएका हुन । उनीहरुले प्राप्त गर्ने वेलायती नागरिकता त्यहाँको सरकारले प्रदान गरेको हो, ब्रिटिस गोर्खाले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका हैनन् । त्यसकारणले मात्र उनीहरुको नेपालसँगको सम्बन्ध, नेपाली नागरिक हुनुको अधिकार र कर्तव्य समाप्त हुन सक्दैन । यसर्थ संविधानको धारा १४ संशोधन गरी भूपू व्रिटिस गोर्खाहरुको राजनीतिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता कायम राख्नु पर्दछ ।
(७.) वर्तमान सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता विभागलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राखी शक्तिको अनावश्यक केन्द्रीकरण गर्ने गलत सोच र अभिष्ट राखेको त देखिएकै थियो । हालै, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अधिकारलाई कुन्ठित गरी प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने, ठूला परियोजना विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीले सिधै सम्झौता गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान राखेर विधेयक मस्यौदा भइरहेको पाइएको छ । यस्तो सुविधा संविधानले कल्पना गरेको संसदीय शासकीय स्वरुपको प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त हुन सक्दैन । यदि त्यस्तो आवश्यकता पर्न गएको हो भने शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्न तयार हुनुपर्दछ । अन्यथा यस्तो कार्य प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, स्वेच्छाचारीता र अधिनायकवादउन्मुख सोचको परिचायक मात्र हो । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल यस्तो प्रवृत्तिको तीव्र विरोध गर्दछ ।
(८.) निकट भविष्यमा हुने लगानी सम्मेलनको हाम्रो पार्टी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ । तर, यसलाई विगतमाझैं औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न हामीलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४०५, बार्षिक करिब १२ खर्बको लगानी चाहिन्छ । सरकारको पूँजीगत खर्च यो बर्ष २ खर्बको आसपास पनि नहुने देखिएको छ । यो ग्याप पूरा गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नैपर्छ । उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरण, सोही बमोजिमका प्रभावकारी ऐन कानुनको तर्जुमा, झञ्झटिलो र भ्रष्ट नोकरशाहीतन्त्रको पुनर्संरचना, लगानी सुरक्षा प्रत्याभूतिको लागि बिप्पा सम्झौता आदि त्यसका अनिवार्य शर्त हुन । यस्ता गम्भीर पक्षमा ध्यान नदिई कर्मकाण्डीय ढंगले लगानी सम्मेलन गर्ने, हचुवा प्रतिबद्धता गर्ने र प्रतिबद्धताको १०५ पनि लगानी नभित्रिने स्थितिको अन्त्य हुनै पर्छ ।
(९.) देश निक्कै कठीन, जटील र विषम स्थितिबाट गुज्रिरहेको वर्तमान यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी शक्तिहरुलाई रचनात्मक विकल्पसहित बृहत् संवाद, सहकार्य, कार्यगत एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा सामेल हुन हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं । साथै, पुरानो पुँजीवादी वा साम्यवादी, कांग्रेस वा कम्युनिष्ट ब्राण्डका शक्तिहरुको विकल्पमा नयाँ अग्रगामी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने महाअभियानमा दृढतापूर्वक लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस