AP Khabar
२०७६ भाद्र ८, आईतबार (
५ साल अघि)
११६७ पाठक संख्या
भाद्र , ८ : राजनीतिक भाषामा नै भनिँदो रहेछ भारत प्रशासित कास्मिर अनि पाकिस्तान प्रशासित कास्मिर । अर्थात् कुनै बेलामा राजा हरि सिंहले शासन गरेको जम्मु कास्मिर अधिराज्यलाई पछि विभाजन गरियो भारत र पाकिस्तानका भागमा पारेर । भारतको विभाजनका बेलामा स्वतन्त्र रहेको मानिए पनि अर्ध सार्वभौमिक स्वतन्त्रता सम्पन्न अधिराज्यको रुपमा जम्मु कास्मिर देखिन्छ र हिन्दुस्थानको विभाजनले घाउसँगै कास्मिरले पनि राजतन्त्रलाई विदाई गरेको पाइन्छ ।
राजा हरि सिँहको उदारता वा बाध्यता जे भए पनि केही भाग पाकिस्तानमा र केही भाग भारतमा गाभिएको सत्य आज पनि यथावत् छ । त्यस्ता धेरै अधिराज्यहरुको पुञ्ज हो पुरानो हिन्दुस्थान जुन अहिले पाकिस्तान, बाङ्लादेश, केही भाग अफगानिस्तानमा होला । अंग्रेजले छोडेर जाँदा विभाजनको स्वरुप बनाएर गए जुन आज भारतलाई दुखिरहेको छ । न विभाजित पाकिस्तानले सन्तोषको सास फेरेको छ, न भारतले नै । एउटै भूमि बाँडिएर बनेका दुई देश अहिले एकअर्काका शत्रु राष्ट्र जस्तै भएका छन् ।
भारतको विभाजन सन् १९४७ मा भयो । सन् ४७को अगस्तको १४लाई पाकिस्तानले आफुनो स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गर्छ भने भारतले १५ अगस्तलाई । भारतको संविधान जब १९५०मा संविधान सभाले बनायो, त्यतिबेर नै संविधानले एउटा कबुल गरेको छ- भारतभित्र जम्मु कास्मिर रहे पनि हैसियत बेग्लै संविधानको हुने र स्वायत्त राज्यको दर्जा दिइने ।
यी ६० वर्षमा या ७० वर्षमा बेग्लै स्वायत्तता पाएको, बेग्लै राज्यको हैसियत पाएको जम्मु कास्मिरमा किन शान्ति छाएन ? किन सधैँ बम पड्किए, आँखा नभएको र विवेकविहीन बन्दुकबाट निस्किएका गोलीले हजारौँ या लाखौँ जम्मुकास्मिरीहरुको हत्या भएको पाइन्छ । किन शान्ति आएन ? भारतले भन्ला पाकिस्तानको घुसपैठले शान्ति आएन, पाकिस्तानले भन्ला भारतले न्याय दिन नसकेकोले गर्दा न्याय पाउन विद्रोह भएर शान्ति आएन । अनि त्यही पहिलेको राज्यके दर्जा फेरि किन चाहियो ? भारत र पाकिस्तानको संघर्ष मैदान भएकाले शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ गुहारियो र जनमतसंग्रहको प्रावधानलाई स्वीकारियो तर त्यो कहिल्यै लागू हुँदैन किनभने न त भारत आफ्नो भित्रको अरुलाई दिन चाहन्छ, न त पाकिस्तान आफ्नो कब्जाको भाग एउटै कास्मिर बनाउन चाहन्छ । बरु भारतले बुझेको छ जनमतसंग्रहमा अल्पमतका हिन्दुको केही लाग्दैन, त्यसैले मुस्लिम बाहुल्य कास्मिर केही समयका लागि स्वतन्त्र होला तर पाकिस्तानको कब्जामा जानेछ । अहिले पाकिस्तानले देखाएको व्यवहारले पनि त्यो सत्य साबित गराएके छ ।
भूमि त त्यहीँका भूमिपुत्र पुत्री कास्मिरीकै हो तर लडाइँ भारत र पाकिस्तानका बीचमा हुन्छ । कसका लागि को किन लडेको कास्मिरीलाई थाहा छैन , युद्धको पीडा र दुईओटा आणविक राष्ट्रहरुको बलमिच्याँइमा परेको देखिन्छ । यसबीच त्यही विश्वको स्वर्ग मानिने ठाउँका लागि भारत र पाकिस्तानका बीचमा सशक्त लडाईहरु नै चर्किए र पाकिस्तानको पूर्वी भाग नै बाङ्लादेशको रुपमा उदायो । बरु बङ्गालीहरुले नचिताएको स्वतन्त्र राज्य अचानक पाए तर कास्मिरीहरु स्वतन्त्र देशको रुपमा बस्न चाहने आशा कहिल्यै पूरा नहुने भयो । जब हिन्दुस्थान विभाजन गरियो र नयाँ पाकिस्तानको जन्म भयो, त्यही बेलामा नै त्यो हिन्दुस्थानको टाउको जस्तो देखिने जम्मु कास्मिरको भविष्य बिलखबन्दमा परिसकेको थियो ।
५ अगस्तपछिको बुझाइ के हो भनेर भारत र पाकिस्तान आफ्ना छिमेकी तथा शक्ति राष्ट्रहरुको बिचार बुझ्दै छन् । भारतको कूटनीति अहिले सक्रिय तर मौनताको छ भने पाकिस्तानको सक्रियता भारतको बिग्याइँ प्रमाणित गर्ने खालको देखिन्छ । जसरी पनि , जजसको सक्रियता भए पनि अहिले कास्मिर संकटमा छ । कास्मिरी संकटमा छन् । ती भारतीय पनि हुन चाहँदैनन्, पाकिस्तानी पनि हुन चाहँदैनन् । तर कि त ती भारतीय हुनु अनिवार्य भएको छ, कि त ती पाकिस्तानी हुनु बाध्यता छ । शक्ति राष्ट्रहरु मौन छन् । अरु त अरु, सधैँ पाकिस्तानलाई साथ दिँदै आएको शक्ति राष्ट्र चीनसमेत पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छ । छिमेकीको रुपमा भुटान, बाङ्लादेश, मालिदिब्स र श्रीलंकाले भारतको पक्षमा मत जाहेर गरेको पाइन्छ । नेपाल अलमलमा छ । एकातिर नेपाल सार्कको अध्यक्ष पनि हो र भारत र पाकिस्तानका बीचमा देखिने असझदारीले सार्क नै अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ ।
एकातिर नेपालले जम्मु कास्मिरलाई भारतको अविच्छिन्न अंग मान्नु पर्छ नै जसरी पाकिस्तान अधीनस्थ कास्मिरलाई पाकिस्तानको अभिन्न अंग मान्नु जरुरी छ । इस्लामहरुको बाक्लो बस्तीका कारणले कास्मिरलाई पाकिस्तानतिर मिलाउने कुरा पनि यसकारणले सुहाउँदैन कि भारतमा भएका इस्लाम धर्मीहरुको संख्या विश्वमा ठूलो मानिन्छ । ती सबै भारतमा अटाएका छन् किनभने हिजो भारत टुक्रिएको हो, पाकिस्तान होइन । पाकिस्तान नयाँ राज्य बनेको हो धर्मका नाममा । चीन, रुस, बेलायत, अमेरिका तथा फ्रान्स सबै भारत र पाकिस्तानका कुरा न्यायाधीशले मुद्दामा सुनेजस्तै गरी सुनिरहेका छन् । यिनै हुन् सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरु पनि ।
अब नेपाल बोल्नुपर्छ । जे बोल्ने हो , सबै सल्लाह गरेर बोल्नु पर्छ । नेपालले सार्कको अध्यक्षको हैसियतले पनि पाकिस्तानलाई धैर्यता राख्न भन्नुपर्छ । धारा ३७० भारतमा हटाइएको हो , पाकिस्तानमा होइन । अहिले भारतले पाकिस्तान अधीनस्थ कास्मिरमा हमला गरेको पनि होइन । भारतको आन्तरिक मामिलाबाट यदि पाकिस्तानमा कुनै अशान्ति बढेको छ भने त्यसमा सुरक्षा परिषदले मात्र होइन, सार्कले पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
भेनेजुएलाको आन्तरिक विषयमा अमेरिकाको धारणाविरुद्ध तत्काल बोल्ने हाम्रो देशका सत्ताधारीहरु किन यसमा बोल्दैनन् ? सबैको चासो बढेको छ । नेपालीहरु चाहन्छन् हाम्रो क्षेत्रमा बढ्ने असमझदारीले हाम्रै क्षेत्रबाट आणविक युद्धको सुरुवात नहोस् । युद्ध विभीषिकाको दावानलको लप्का नदन्कियोस् । यसले हामीलाई पनि पोल्ने छ , झुल्स्याउने छ । यसै पनि नेपाललाई चीनको छाता ओड्न लागेको भनेर विश्वका प्रजातन्त्रवादी देशहरुले दोषारोपण गर्न थालेको अवस्था छ ।जनसंख्याका आधारमा बदलिने निर्धारित हुने बजारका लागि पनि शक्ति राष्ट्रहरु भारतका विपक्षमा देखिने छैनन् । भारत आफैँ पनि शक्ति राष्ट्र हुन लागको होडमा अगाडि नै छ । हामीले स्थायी शान्तिको सूत्र दिन सक्नुपर्छ किनभने युद्ध भड्कियो भने त्यहाँ नेपाली लडाकुहरुले भारतको पक्षबाट लड्नु पर्ने अवस्था छ । हामी नेपालीका लागि पाकिस्तान र चीन दुवै उत्तिकै मित्र राष्ट्रहरु हुन् जत्ति भारत हो ।
के हामी कास्मिरको मामिलालाई लिएर भारत र पाकिस्तानलाई सँगै राखेर कुरा गराउन सक्छौँ त ? के यसमा भारतले हाम्रो मध्यस्थता मान्छ त ? जवकि भारतले संयुक्त राष्ट्रसंंघलाई समेत कास्मिर आफ्नो आन्तरिक मामिला हो भनेर बेवास्ता गरिरहेको छ । अनि कास्मिर मामिलालाई लिएर भारत र पाकिस्तानका बीचमा बढेको चरम विवादले अन्ताराष्ट्रियकरण गरिएको भए पनि उग्रवादको सबैभन्दा चर्को मारमा भारत नै परेको छ । भारत अधीनस्थ कास्मिरमा सबैभन्दा बढी हत्या, लुटपाट मच्चिएको छ । भारतका कतिपय मन्दिरमा भक्तजनहरु असुरक्षित हुन्छन् । भारतले पाकिस्तानलाई उग्रवादको उत्पादक मान्छ भने पाकिस्तानले होइन भने पनि ती उग्रवादीहरुको संरक्षण गरेको लान्छनाको उत्तर त्यसरी दिइरहेको छैन जसरी दिन सक्नुपथ्र्यो ।
दुई देशको मनोविज्ञान कस्तो छ भने जति एकअर्कालाई गाली गर्न सक्यो, त्यति नै ती देशका सरकारहरु आफ्नो देशमा चर्चित हुन्छन् र निर्वाचन जित्ने मसला तयार गर्छन् । अन्ध राष्ट्रवादको घेरामा भारत र पाकिस्तान यसरी जकडिएका छन् कि ती मुलुकहरुमा शान्ति स्थापनका लागि कसैले पनि कुनै कदम चाल्न सक्दैन । नारा त सबै दिन्छन् हामीले राखेको प्रस्ताव अर्कोले मानेन भनेर ।
नेपालले न त संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यताअनुसार जनमतसंग्रह गराउन पनि सक्दैन, भारत र पाकिस्तानलाई एकै ठाउँमा राखेर शान्ति स्थापनामा योगदान दिन पनि सक्दैन , भारतको विरोध वा समर्थन गर्न पनि सक्दैन र पाकिस्तानको विरोध वा समर्थन गर्न पनि सक्दैन । भन्ने त संयमित हुनु र आपसमा बसेर छलफल गर्नू भन्ने मात्र हो । इतिहासको यथार्थ र वास्तविक अर्थ त भारत र पाकिस्तानले लगाउने हो । तर हामीले के चाहिँ भन्न सक्छौँ भने स्वायत्त राज्यहरुको स्थापना गरेको ठाउँमा किन ती राज्यहरुमा सञ्चारविहीन बनाउने ? किन त्यहाँका प्रतिष्ठित नागरिकहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने ? तिनको आवाजलाई किन दबाउने ? जसलाई स्वायत्तता दिएको हो उसैलाई दबाएर के नागरिक स्वतन्त्र हुन सक्छ र ?
भारतको विरुद्धमा बोल्यो भने पनि टिक्न गाह्रो होला, कास्मिरको पक्षमा बोल्नु भनेको अर्काको देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु भन्ने होला र पाकिस्तानको पक्ष वा विपक्ष भन्ने नै भएन किनभने भारतले आफुनो अधीनस्थ कास्मिरमा आफ्नो सदनबाट कानुन बनाएर लगाएको छ ।
तर पनि नेपाल र भारत दुवै असंलग्न आन्दोलनको पक्षधर भएकाले र सार्कका प्रतिष्ठित सदस्यहरु भएकाले मौन कूटनीतिको प्रयोग गर्नु नै जरुरी छ । हामीले कास्मिरमा जनमतसंग्रह गराउन पनि सक्दैनौँ र भारतको अहिलेको प्रयोगलाई फिर्ता गराउन पनि सक्दैनौँ । पाकिस्तानको विरोधका अगाडि तत्कालै भारतको प्रयोगलाई एकदम ठीक भएको छ भन्न पनि सक्दैनौँ । तर भारत र पाकिस्तान नेपालको स्पष्ट धारणा चाहन्छन् ।
भूकम्पपछिको भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा भारतका जुनसुकै कदमको पनि विरोध हुने गरेको छ र नेपाल सरकारले अहिले नै कास्मिरका वारेमा भारतीय दृष्टिकोणलाई मान्यता दिँदा सरकारको अवस्था नै अप्ठेरोमा पर्नेछ । नदिँदा पनि भारतका तर्फबाट नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गराउने डर सबैमा छ । त्यसैले नेपालले तत्कालै भारत र पाकिस्तानलाई काठमाडौँमा बार्ताका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ जसले नेपालको सार्कको अध्यक्षीय हैसियत र असंलग्न पक्षधरतालाई जोगाउन सक्नेछ । यसमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षहरुले एकमत बनाउनु जरुरी छ ।
इमेजखबर;
प्रतिक्रिया दिनुहोस