५३ पाठक संख्या
लुम्बिनीको कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ छ । त्यसमध्ये पुरुष २४ लाख ५४ हजार ४ सय ८ अर्थात् ४७।९२ प्रतिशत छन् । महिला २६ लाख ६७ हजार ६ सय ७० अर्थात् ५२।०८ प्रतिशत छन् । जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनीका १९ प्रतिशत युवा विदेशमा छन् ।
विदेश जानेमा ८२।२ प्रतिशत पुरुष नै छन् । यसरी हेर्दा लुम्बिनीमा झन्डै ६५ प्रतिशत महिलाको बसोबास छ । यति धेरै महिला भए पनि शासन प्रक्रियामा महिला पुग्न सकेका छैनन् ।
नागरिकको ढोकाअगाडिको सरकार स्थानीय तहमा हेरौं । लुम्बिनीमा रहेका १ सय ९ पालिकामध्ये १ सय ७ मा पुरुष नेतृत्व छ । दुई पालिकामा मात्रै महिलाले नेतृत्व गर्न पाएका छन् । नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिकामा विमला अर्याल र पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा सरस्वती चिदीले नेतृत्व गरिरहेका हुन् ।
दुवैले लगन र मिहिनेत यति गरेका छन् कि आफ्ना पालिकालाई नमुना बनाएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै क्षेत्र छन् । उनीहरूका पालिकामा तीनै क्षेत्र अब्बल छन् । ‘पुरुषले गर्दैनन् भन्ने होइन गरिरहेकै छन् । त्यही कुरा महिलाले गर्दा अलि मसिनो गरी केलाएर र समस्या बुझ्ने गरी गरेको पाइन्छ,’ सामाजिक विश्लेषक तथा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नारायणप्रसाद पन्थ भन्छन्, ‘धेरै विचार गरेर गर्ने भएकाले गलत निर्णय गरेको पाइँदैन ।’
प्रदेशस्तरमा हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला एक जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य छन् । ५२ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमध्ये बाँकेकी कृष्ण केसी प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुन् । दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित उनले पटक–पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी छन् । प्रदेशसभामा समानुपातिकसहित ३३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री मात्र होइन प्रभावकारी मन्त्रालयसमेत महिलाले पाउन सकेका छैनन् ।
२६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये संघीय सांसदका रूपमा दाङकी रेखा शर्माले बाजी मारिन् । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पाखा लगाएकी उनले सञ्चार मन्त्रालयसँगै सरकारको नेतृत्व पनि सम्हाल्ने मौका पाइन् । यसले अवसर पायो भने महिलाले गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । तर, सुदृढ नेतृत्वका लागि आवश्यक गुण बोकेको आधा जनसंख्या त्यो अवसर र भूमिकाबाट टाढा छ । यसले दिगो विकास र व्यवस्थित समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
‘यसर्थ महिलाका लागि मात्र महिला होइन, पुरुषका लागि समेत फाइदा हुने गरी सन्तुलित र दिगो विकासका लागि अब राज्यका तीन तहकै मुख्य पदमा महिला पुर्याउन आवश्यक छ,’ विश्लेषक एवं सामाजिक अभियन्ता ज्ञानु पौड्याल भन्छिन्, ‘समानुपातिकबाट होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा महिला पुर्याउन लुम्बिनीले थप मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’ तीन तहकै सरकारले महिला सहभागिता र नेतृत्व बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघीयताको सुन्दर पक्ष हो समावेशिता । समावेशिताभित्रको प्रमुख विषय हो, लैंगिक सहभागिता । तर, प्रदेश संरचनाबाट हेर्दा संघीयतापछि महिलाको सवाल खोला तर्यो लट्ठी बिर्सियो भने जस्तै भएको छ । साबिकमा हरेक जिल्लामा महिला बालबालिका कार्यालय थिए । तिनले महिलाको विकास, संरक्षण, न्याय र पहुँच बढाउने काम गर्थे । त्यस मातहत महिला विकास सहकारी, समिति र समूह थिए । संघीयतासँगै जिल्लाका महिला बालबालिका कार्यालय प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विलय भए ।
प्रदेश मातहतमा महिलाको संरचना नै नभएपछि महिला विकास, संरक्षण र अधिकार संस्थागत गर्ने काम शून्य भए । उपलब्धि बढ्दै होइन, गुम्दै गए । यही शून्य अवस्थालाई हटाउन भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा महिला विकास, संरक्षण र समन्वयका लागि महिला परिषद् गठनको योजना बनायो ।
नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको छुट्टै संरचना बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्यो । त्यसका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन भएको छ । यसबाट खेलकुद र युवा परिषद् जस्तै कार्यकारी उपाध्यक्षसहितको महिला परिषद् बनाउने लक्ष्य छ । विडम्बना १ चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बित्दासम्म यो कार्यक्रम सुरु भएको छैन । सुरु गर्नेबारे तयारी गरेको पनि पाइँदैन ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य भने कहाँबाट कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योलले काम नभएको बताउँछन् । ‘महिलाका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक छ तर कार्यविधि मार्फत संरचना बनाउनुभन्दा कानुनबाटै व्यवस्थित गर्ने कि भनेका छौं । यसो गर्दा ढिलो भएको हो,’ उनी भन्छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ ल्याएको अर्को कार्यक्रम हो, महिला उद्यमशीलतामा पहिला । ‘महिलालाई उद्यममा लगाएर आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती अधिकारी घिमिरे भन्छिन्, ‘घरभित्र चुलोचौकोमा सीमित भएका, उद्यममा लाग्न चाहेका तर अवसर नजुटेका र उद्यममा लाग्न आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सघाउन कार्यक्रम ल्याएको हो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस