६५ पाठक संख्या
पर्सा — मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित भएका मधेशवादी दल तथा तिनका नेताहरू सत्ता लिप्साको दलदलमा फसेर मधेश र मधेशीको एजेण्डाबाट टाढिँदै गएको आरोप वक्ताहरूले लगाएका छन्। मधेश र मधेशीको धेरै माग पुरा भइसके पनि मधेशी(मधेशी बीचमै रहेको दलित, मुस्लिम र पिछडा वर्गबीच विभेद अन्त्य गर्न मधेशमै अर्को सशक्त आन्दोलनको अपरिहार्यता पनि उनीहरूले औंल्याए।
वीरगन्जमा जारी मधेश साहित्य महोत्सवको दोश्रो दिनको पहिलो सत्र यीनै विषय वस्तुको सेरोफेरामा चलिरहँदा चैतको गर्मीले माहोल थप गर्माएको थियो।
‘समथर मधेशका नागबेली संघर्ष’ शीर्षकको उक्त सत्रको सहजीकरण पत्रकार माधुरी महतोले गरेकी थिइन् । यो सत्रका वक्ताहरू तुलानारायण साह, बिजयकान्त कर्ण, राकेश मिश्र र भोला पासवान थिए। उनीहरूले मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमिदेखि मधेशवादी दल तथा तिनका नेताहरूको नालिबेली माथि गम्भीर बहस गरे ।
साहले मधेश आन्दोलनमा दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग सबै साथ साथ रहेपनि आन्दोलनको उपलब्धि लिने बेलामा यी वर्गलाई अलग्याइएको आरोप लगाए। ‘जसले मधेशको लागि आन्दोलन गर्यो, ऊ नै मधेशप्रति अनुदार भइदिन्छ,ु उनले भने।
साहले मधेश भित्रको विभेदको बारेमा कति स्वस्स्फुर्त सक्रिय छौं भनी मधेशवादी दलका नेताहरूबीच बहसको बिषय हुनुपर्ने बताए । साहले मधेश आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न मधेशवादी दल र तिनका नेता सामु रहेको बताए ।
आठ जिल्लामा सीमित मधेश प्रदेशमा अझै पनि जातपातको भेदभाव रहनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । कर्णले मधेशवादी नेताहरू सत्ताप्राप्तिको असिम आकांक्षाले हालसम्म टुटफुट हुँदै आएको आरोप लगाए।
‘मधेशवादी भन्ने दलहरूकै नामबाट अब मधेश शब्द हराइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मधेशवादी दलका नेताहरूले मधेशका मुद्दा पूरा नभएसम्म हामी शासन सत्तामा पुग्दैनौं भनी प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ ।’
चिन्तक तथा अधिकारकर्मी राकेश मिश्रले मधेशीको कुनै पनि आन्दोलनलाई शासकले आन्दोलननै नमानेको इतिहास रहेको बताए । मधेश आन्दोलनको समयमा भएको नाकाबन्दीमा भारतको साथ नभएको पनि उनले जिकिर गरे । उनले भारतले उक्त आन्दोलनमा केवल मधेशलाई धोका मात्र दिएको आरोप लगाए ।
दलितले अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरी राख्नु पर्ने उनको सुझाव थियो । दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले मधेशवादी दलले दलितको एजेन्डा अझै पनि नबोकेको आरोप लगाए । ‘मधेशका दलितले जातिय छुवाछुत र विभेद बिरुद्ध लडनु पर्ने हो कि रु’ उनले भने, ‘दलित भित्र पनि अधिकांश मुसहरले नागरिकता नपाएर अझै अनागरिक भई बस्नु परेको अवस्था छ ।’
यो अवस्था अन्त्यका लागि कुनै पनि सरकारले पहल नगरेको उनको गुनासो थियो । सत्र सुरु हुनुअघि चार साहित्यिक कृति विमोचन गरिएका थिए । महोत्सव शनिबार सकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस