रवि लामिछानेको म्याद फेरि थप, यो साता कास्की प्रहरीकै हिरासतमा रहने

सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

 

थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट दोस्रो पटक पाएको म्याद गत साता बुधवार नै सकिएको थियो। तर तिहारको बिदा सुरु भएका कारण उनलाई पाँच दिनपछि मङ्गलवार अदालतमा पेस गरिएको हो।

 

लामिछानेलाई अदालत लगिँदै गर्दा उनका समर्थकहरूलाई निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन खोजेपछि झडप भएको र प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न अश्रुग्यास प्रहार गर्नुपरेको प्रहरीले जनाएको छ।

कसरी हुन्छ सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान, सहकारी ठगी कस्तो अपराध हो

रवि लामिछाने : सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान कास्कीमै टुङ्गिन्छ कि अरू जिल्लामा पनि पुग्छ

कास्की प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाका अनुसार प्रहरीले आठ जनालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ।

 

प्रहरी उपरीक्षक ओलियाका अनुसार थप २५ दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति माग गरिएको यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

 

सहकारी अपचलनकै विषयमा लामिछाने, गोर्खा मिडिया नेटवर्ककै एकजना सञ्चालक छविलाल जोशीसहित चार जनालाई न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा मङ्गलवार सुनुवाइका लागि उपस्थित गराइएको थियो।

 

अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बीबीसीसँग भने, “दश दिनलाई थप भएको म्याद कात्तिक १५ गते अर्थात् गत बिहीवारबाट हिसाब हुन्छ।”

 

अर्को सहकारी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले समेत लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको छ। त्यस विषयमा के हुन्छ भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा अधिकारीले त्यो “प्रहरीले निर्णय गर्ने विषय” भएको बताए।

 

रवि लामिछाने पक्राउ, भने, ‘सरकार ढाल्दा नै मलाई जेल कोच्ने सम्झौता गरियो’

कार्यक्रम प्रस्तोतादेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म ‘बनाएका’ ओलीसँग किन रिसाए रवि

ठगी तथा सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले कात्तिक २ गते लामिछानेलाई काठमाण्डूबाट गिरफ्तार गरी कास्की पुर्‍याएको थियो।

 

उनको गिरफ्तारीयता रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले सरकारको “प्रतिशोधपूर्ण कदम” भन्दै निरन्तर विरोधप्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सहकारी प्रकरणमा लामिछाने “निर्दोष रहेको” उनी स्वयं र उनका समर्थकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

 

उनका आलोचकहरूले “सहकारी ठगीको रकमको दुरुपयोगमा लामिछानेको पनि हात रहेको” भन्दै त्यसबाट उनले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताउने गरेका छन्।

 

संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट ऋण लिन रवि लामिछानेको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका फेला नपरेको भए पनि उनीसम्बद्ध टेलिभिजनमा सहकारीबाट लिइएको ऋण लगानी भएको ठहर गरेको थियो।

 

तर लामिछानेले कार्यकारी भूमिकामा रहेर टेलिभिजनको काममा उक्त रकम परिचालन गरेको समितिको निष्कर्ष निकालेको थियो।

सहकारी छानबिन प्रतिवेदनले रवि लामिछानेमाथि ‘थप छानबिनका लागि दिएको आधार’

रवि लामिछाने र धनराज गुरुङबारे सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा के छ

 

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा केही विषय उल्लेख गरिएको छ र कानुनबमोजिम उनलाई कारबाही गर्न भनिएको छ।

 

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोरखा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

 

प्रहरीका अनुसार राई फरार छन्। उनी नेपालमा नभएको ठानिएको छ।

 

“कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ,” उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

 

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

 

सहकारी ठगीमा रकम फिर्ता गरे मिलापत्र हुन सक्ने परिपत्रले कसलाई कस्तो असर

सहकारी प्रकरणमा नाम मुछिन पुगेका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार भन्छन्- ‘द्रवित भएर राजीनामा दिन्नँ’

उक्त समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कागजातहरू “किर्ते” गर्ने काम भएको कुरालाई पनि औँल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ।