लामिछानेको विषयमा सडक प्रदर्शनबाट पछि हट्यो रास्वपा

AP Khabar २०८१ मंसिर ६, बिहिबार ( ३ घण्टा अघि)

१९ पाठक संख्या

आइतबार रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेले मंसिर ८ देखि विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर केन्द्रीय समिति बैठकले भने फरक निर्णय गरेको छ

आन्दोलन स्थगित भएको होइन, स्वरूप परिवर्तन गर्ने भएको हो, सबै नेताको सुझावअनुसार रचनात्मक आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको छ: विराजभक्त श्रेष्ठ, उपनेता, रास्वपा संसदीय दल

काठमाडौँ — सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बाहिरै राखेर छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिने घोषणाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पछि हटेको छ । मंगलबार र बुधबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै विरोध भएपछि तत्कालका लागि सडक प्रदर्शन नगर्ने निर्णय भएको हो ।

आइतबार रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेलगायतले लामिछानेलाई हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखी मंसिर ८ देखि सडक प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकमा भने प्रदर्शन गर्न नहुने बरु रचनात्मक आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने माग उठेपछि फरक निर्णय भएको हो ।

म्याद थपका दिन प्रदर्शन गर्दा न्यायालयलाई प्रभाव पार्नका लागि पार्टी अगाडि बढेको हो कि भन्ने सन्देश पनि जनतामा गएकाले सचेत बन्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ थियो । एकातिर केन्द्रीय समिति बैठक नबसी दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा भएको र अर्कोतिर स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारलगायत काम नभएको भन्ने विषय पनि बुधबारको केन्द्रीय समितिमा उठेको थियो ।

रास्वपा उपसभापति अर्यालको अध्यक्षतामा मंगलबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा आगामी शनिबारका लागि घोषणा गरिएको विरोध प्रदर्शनको तयारीबारे छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर, बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापति लामिछानेलाई हिरासतबाहिर निकाल्ने नारा लिएर सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकीमा असर गर्न नहुने र त्यसो गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने धारणा राखेका थिए । केन्द्रीय समितिमा विरोध प्रदर्शनको प्रस्तावमाथि नै प्रश्न उठेपछि उपसभापति अर्याल सभापति लामिछानेलाई भेट्न पोखरा गएका थिए । लामिछानेलाई पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि भेटेका थिए । बुधबार लामिछानेलाई भेटेर पोखराबाट अर्याल र परियार फर्किएपछि अपराह्न ४ बजेतिर केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्नुभन्दा पनि स्थानीय तह उपनिर्वाचन, संगठन निर्माण, जिल्ला अधिवेशनलगायत काममा लाग्नुपर्ने र राज्यबाट लामिछानेमाथि प्रतिशोध कसरी साँधिएको हो भन्ने जनतालाई बुझाउन घरदैलोलगायत रचनात्मक विरोधको विकल्पमा जानुपर्ने धारणा केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेका थिए ।

सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र विपिन आचार्यले सडकमा विरोध प्रदर्शनको महत्त्व कम हुने बताएका थिए । ‘हामीसँग संगठन दह्रो भएन, पार्टी संगठन बनाउन मिहिनेत पुगेन । थिंक ट्यांक बनाउन पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो । आन्दोलनमा कुद्ने होइन,’ श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै एक रास्वपा नेताले भने । श्रेष्ठ बुधबार सहकारीपीडितहरूले माइतीघर मण्डलमा गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएर केन्द्रीय समिति बैठकमा पुगेकी थिइन् ।

सहमहामन्त्री आचार्यले पनि सडकमा विरोध प्रदर्शनको महत्त्व नभएको धारणा राखेका थिए । सडक आन्दोलनले सरकारलाई कुनै प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ थियो । केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पनि सडक प्रदर्शनको पक्षमा आफू नरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाललगायतबाट आवाज उठाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले यसअघि सामाजिक सञ्जालबाटै लामिछानेको पक्राउको विरोधमा पोखरामा पार्टीले गरेको विरोध प्रदर्शन कमजोरी भएको लेखेका थिए । सांसद तोसिमा कार्कीलगायतले जिल्लाजिल्लामा पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने र त्यसै क्रममा सहकारी ठगीको वास्तविकता जनतालाई बुझाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उपसभापति वाग्लेले रचनात्मक विरोधका उपायबारे केन्द्रीय सदस्यहरूबाट सुझाव आएको बताए । उनले भिन्न आन्दोलन गरेर जानुपर्ने संश्लेषण गरेका थिए ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने सबै नेताहरूको सुझावअनुसार नै रचनात्मक आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको बताए । केन्द्रीय समितिमा नेताहरूले गहन छलफल गरेको र सबैले आ–आफ्ना धारणा राखेपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर उपनिर्वाचनमार्फत जनताको घरदैलो जाने, रचनात्मक रूपमा अघि बढ्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

‘पुराना दलहरूले जस्तो आन्दोलन गरेर नागरिकलाई दुःख दिने, हूलहुज्जत गर्ने होइन । ८ गतेको आन्दोलन स्थगित भएको होइन, स्वरूप परिवर्तन गर्ने भएको हो,’ उनले भने, ‘रास्वपा हिंसात्मक आन्दोलनको विरोधी हो । चौथो ठूलो पार्टीको नेतालाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर राज्यले हिरासतमा राखेपछि प्रतिक्रियास्वरूप पोखरा र काठमाडौंलगायत जिल्लामा यसअघि विरोध गरिएको हो । राज्यशक्तिको दुरुपयोगमा सुरुमा खबरदारी थियो, अब चाहिँ अभियान चलाएर जान्छौं ।’

लामिछानेले नै राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धान र न्याय प्रणालीलाई स्वीकार गरेर जान्छु भनेपछि सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्न नहुने विषय पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेको थियो । रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले अब स्थानीय तह उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा सबै नेताहरू गएर सहकारी ठगी र सभापति लामिछानेको पक्राउका विषयमा जनतालाई आफ्ना कुरा स्पष्ट पार्ने निर्णय भएको बताए ।

रास्वपाका नेताहरूले लामिछानेमा मात्रै केन्द्रित हुने कि पार्टी निर्माणमा अगाडि बढ्ने भनी प्रश्न पनि गरेका थिए । मंसिर ८ को आन्दोलन कसरी घोषणा भयो र त्यसलाई केन्द्रीय समितिले कसरी स्विकार्छ भन्नेसम्मका प्रश्न बैठकमा उठेका थिए । देश बनाउनका लागि गठन भएको पार्टीको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा चिन्ता लिनुपर्ने र व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीको बृहत्तर हितबारे रणनीति तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा केन्द्रीय सदस्यहरूको थियो ।

बैठकपछि रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन कस्तो बन्ने भन्नेबारे कुनै उल्लेख नगरी विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विज्ञप्तिमा विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई स्थानीयकरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘पार्टीले दोस्रो चरणको आन्दोलनको तात्कालिक स्वरूप स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित अभियानका माध्यमबाट अगाडि बढाउने र गत कात्तिक २४ गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णयबमोजिम आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा स्थानीय जनजीविकाका समस्या, राजनीतिक प्रतिशोध र सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याजपीडित, भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन, अर्थतन्त्र र युवा बेरोजगारी, प्रवास, संविधान संशोधनलगायत राष्ट्रिय मुद्दाहरूको स्थानीयकरणमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ,’ रास्वपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मंसिर ८ देखि सुरु हुने भनी घोषणा गरिएको दोस्रो चरणको आन्दोलन के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उपसभापति अर्यालले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए ।