८६६ पाठक संख्या
निर्वाचन भए पछिको ५ बर्षको कार्यकाल समाप्त नभए लगतै बीचमै वा मध्यावधि निर्वाचन गराउनु पर्ने भएको खण्डमा संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जान सकिन्छ।
तर यसबारे प्रष्टरुमै संविधानले व्याख्या गरेको छैन्। तर नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेना प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि छ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरि निर्वाचनको मिति तोक्ने छ। भनि व्यवस्था गरेको छ।
प्रष्टरुमै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भनि व्यवस्था गरेको छ तर प्रधानमन्त्री केपि ओली लाई प्रष्ट बहुमत हुदा हुदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकनु विवादस्पद रहेको छ। हुन त यस भन्दा पहिला पनि संसद विघटन भएको नै छ।
नेपालि कांग्रेसबाट प्रधान मन्त्री बनेका गिरिजा प्रसाद कोइराला ले संसद विघटन गरेको थियो भने कम्युनिष्ट सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्न खोज्दा मुदा सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको थियो।
गिरिजा प्रसाद कोइराला ले संसद विघटन गर्दा स्वीकृत हुने हुदा यहि तर्क मनमोहन अधिकारी ले समेत राख्दा अदालतले गिरिजाको सरकारसंग बहुमतको सरकार भएको हुदा त्यसले संसद विघटन गर्न पाउछ। तपाईंको सरकार अल्पसंख्यकको सरकार भएको हुदा तपाईं सणसउ विघटन गर्न पाउनु हुन्न भनि निर्णय सुनाएको थियो।
यस कारणले हामिले सर्वोच्चको नजिर तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ किन भने नजिर आफैंमा एउटा कानुन हो। तर संविधान मूल कानुन मानिएको हुदा व्याख्या विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ र संविधानको धारा ७६(७) लाई पनि विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ्।
संसद विघटन विषय जटिल रहेको हुदा यो विषय अदालत सम्म जानु स्वाभाविक नै हो। तर अदालतको निर्णय यकिन गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिको स्वीकृत अलोकतान्त्रिक भए पनि निर्णय संसद विघटन कै पक्षमा हुने मेरो व्यक्तिगत धारणा रहेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस